चंडीगढ़ के स्कूलों में नर्सरी और प्री-नर्सरी में दाखिला चाहिए, तैयारी में जुट जाइए

ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 11 Nov 2017 10:17 AM IST
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चंडीगढ़ में मिशन एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है, अगर आपको भी बच्चे को नर्सरी औ प्री नर्सरी में दाखिला दिलाना है तो अभी से तैयारी में जुट जाओ। दरअसल शहर के निजी स्कूलों में नर्सरी और प्री-नर्सरी की कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू हो जाएगी। यह निर्णय प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल और चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग के बाद तय हुआ है। वीरवार को यह मीटिंग गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर-19 में हुई।
इसके बाद यह कॉमन एडमिशन शेड्यलू की चर्चा की गई है। इसमें सभी प्राइवेट स्कूलों की ओर से सहमति बन गई है। 30 नवंबर तक शहर के 71 प्राइवेट स्कूल ड्रा की अपनी सब जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। स्कूलों में अभी इसकी औपचारिक घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने मीटिंग के दौरान यह निर्णय लिया है कि सभी प्राइवेट स्कूल अपनी वेबसाइट पर प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी अपलोड करेंगे।

12 दिसंबर तक बच्चों के माता पिता आवेदन पत्र जमा कर पाएंगे। इसके बाद प्राइवेट स्कूलों को 12 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच ड्रा की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सभी स्टूडेंट्स की जानकारी 15 जनवरी तक स्कूल के बाहर चस्पा कर वेबसाइट पर भी डालनी होगी। प्राइवेट स्कूलों में चुने गए स्टूडेंट्स को 10 फरवरी तक शुल्क जमा कराना होगा। फीस जमा कराने की अंतिम तिथि अभी यह रखी गई है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की डीईओ राजिंदर कौर ने बताया कि आज मीटिंग में कॉमन एडमिशन शेड्यूल पर चर्चा की गई है।

जल्द ही इस शेड्यूल को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। यह शेड्यूल अधिकारियों को भेजा गया है। शिक्षा सचिव की स्वीकृति के बाद कॉमन एडमिशन शेड्यूल को प्राइवेट स्कूल फालो करेंगे।

ईडब्ल्यूएस कोटे की सीटों के दाखिले के लिए गठित की कमेटी
चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने ईडब्ल्यूएस कोटे की सीटों के लिए 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी स्कूलों पर नजर रखेगी। जो स्कूल दाखिला नहीं देंगे या गलत तरीके से दाखिला करेंगे उन पर शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करने के लिए कमेटी बनाई है। अगर कोई गड़बड़ी सामने आएगी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। मीटिंग के दौरान निजी स्कूलों का कहना है कि 15 फीसदी ईडब्ल्यूएस कोटे पर नामिनल चार्ज लेने को कहा था लेकिन शिक्षा विभाग ने कभी भी रिइंबर्समेंट फीस नहीं दी है।

वहीं शिक्षा का अधिकार कानून आने के बाद 25 फीसदी बच्चों को पढ़ाए जाने को स्कूलों को कहा जा रहा है लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग 10 फीसदी भुगतान पर सहमत है।

 शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों के साथ मीटिंग की है। अगर ईडब्ल्यूएस कोटे के दाखिले नियम के अनुरूप नहीं होंगे तो हम प्राइवेट स्कूलों पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई करेंगे।
- रूबिंदर जीत सिंह बराड़, डीएसई, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग के साथ हमने मीटिंग की है। हमने जो बच्चे पढ़ाए हैं। अभी तक हमारा रिइंबर्समेंट नहीं हो पाया है। फीस चार्ज हमें आजतक एजुकेशन विभाग ने नहीं दिया है।
 - एचएस मामिक, प्रेसीडेंट, इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन

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