अमर उजाला इंपेक्टः पड़ताल के बाद जागे पीयू के अफसर, सैलरी से नहीं कटेगी पुटा की मेंबरशिप फीस

बता दें कि कानून में कहा गया है कि शिक्षकों की सैलरी प्राइवेट मनी है, उनकी अनुमति के बिना उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इस पर कानूनी राय लेने के बाद पीयू ने शिक्षकों के हक में फैसला ले लिया। अब सदस्यता शुल्क शिक्षकों के पास जाकर लिया जाएगा। पुटा जीबीएम ने इस बार मेंबरशिप 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी। साथ ही पुटा की ओर से पीयू प्रशासन को कह दिया गया कि मेंबरशिप शिक्षकों की सैलरी से काट लिया जाए।

यह बात सामने आते ही शिक्षकों में रोष व्याप्त हो गया। उन्होंने इस फैसले विरोध किया। लगातार मामला तूल पकड़ रहा था। शिक्षकों ने कह दिया कि पहले पुटा की ओर से यह बताया जाए कि उनके खजाने में कितने रुपये या एफडीआर हैं, लेकिन शिक्षकों की मांग पर गौर नहीं किया गया। पीयू प्रशासन भी पुटा के दबाव में था। उसी दौरान अमर उजाला ने पड़ताल की। यह पता लगाया गया कि किसी की सैलरी से कौन सी कटौती बिना उसकी अनुमति के हो सकती है। पूरी पड़ताल की रिपोर्ट अमर उजाला ने प्रकाशित की।

इसके बाद पीयू प्रशासन की नींद खुली और उन्होंने कानूनी राय के लिए बैठक बुलाई। वीरवार की देर रात कानूनी राय मिली। बताया गया कि सैलरी से मेंबरशिप नहीं काटी जा सकती। सूत्रों का कहना है कि उसके बाद ही पीयू प्रशासन ने निर्णय ले लिया कि वह सैलरी से किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करेंगे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर शिक्षकों पर सैलरी से कटौती का दबाव क्यों बनाया गया और उनके द्वारा एफडीआर की सूचना पुटा ने क्यों नहीं दी? इन सवालों के जवाब अभी शिक्षकों को नहीं मिले हैं। वह इनके इंतजार में हैं।