पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 94 सीनेटर नहीं हुए सहमत, जानिए क्यों

चुनाव के समय उठते हैं मुद्दे
पीयू की ओर से पुटा चुनाव में भी प्रोफेसर्स की ओर से यह मुद्दा उठाया गया, लेकिन सीनेट के मेंबर्स की ओर से अगर इस पर सहमति मिल गई होती तो यह लागू भी हो जाता। पीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर राज कुमार से सातवां वेतन आयोग लागू करवाने को लेकर पुटा प्रधान राजेश गिल की ओर से ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन इसके आड़े फंड की कमी आ रही है।

बोर्ड ऑफ फाइनेंस की बैठक में पीयू का बजट 28 करोड़ बढ़ा दिया गया है। लेकिन सातवां वेतन आयोग लागू करने के लिए यह बजट चाहिए। पीयू की ओर से इसके अंतर्गत एक हजार से अधिक कर्मचारी आते हैं। पीयू के पर्वू वीसी अरुण ग्रोवर ने सीनेट में यह मांग की गई कि पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाया जाए, लेकिन सीनेट और सिंडीकेट के मेंबर्स की सहमति नहीं बन पाई। इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई।