पंजाब यूनिवर्सिटी पर 577 करोड़ की धनवर्षा, खुलकर करेगी खर्च और कमाई भी होगी खूब

कुल बजट- 577.32 करोड़

कहां से आएगा पैसा
-307.50 करोड़ पीयू अपने सोर्स से कमाएगा
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय पीयू को मुहैया करवाएगा 233.48 करोड़ रुपये
-पंजाब सरकार भी देगी 36.33 करोड़ रुपये

यह रहा फीस का हिसाब
बजट में फीस केजरिये पीयू 155.30 करोड़ रुपये जुटाएगा जो पिछले साल के मुकाबले 1.14 फीसदी अधिक है। यानी भविष्य में फीस में बढ़ोत्तरी होगी। सेल्फ फाइनेंस कोर्स के जरिये पीयू 65.50 करोड़ कमाएगा। यह राशि पिछले साल 59.90 करोड़ थी। पीयू के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रस्ताव सभी ने पास किया। हॉस्टल निर्माण भी होगा। लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल नंबर- 10 बनेगा। इस पर छह करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी। सभी हॉस्टल के जरिये पीयू की आय 14.29 करोड़ रुपये होगी, जो पिछले साल से अधिक है। किस पर चार्ज बढ़ाया जाएगा, यह साफ नहीं हुआ है।

- यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सिस्टम के तहत छात्रों का नामांकन बढ़ाया जाए।
- नामांकन बढ़ाने के लिए विदेशी व एनआरआई छात्रों के प्रवेश के मानकों को संशोधित किया जाए।
- कोर्स आदि का प्रचार-प्रसार भी किया जाए।
- यूएसओएल के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अन्य विभागों द्वारा एमओयूसी पाठ्यक्रम शुरू करना।
- एमडीपी के परामर्श कार्य और आचरण के माध्यम से आय का हिसाब रखना।
- पीयू में अंतरराष्ट्रीय कैंपस खोलने की संभावनाओं पर विचार किया जाए।
- विज्ञान से जुड़ी ऑनलाइन पत्रिकाओं, संसाधनों को सुलभ बनाया जाए ताकि वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें।


 

बोर्ड ऑफ फाइनेंस की बैठक में मेडिकल अधिकारी व उनसे जुड़े वर्कर्स के ग्रेड पे में बढ़ोत्तरी की गई है। 45 हजार वेतन को बढ़ाकर 62738 रुपये किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा मेडिकल स्पेशलिस्ट का वेतन 20 हजार से बढ़ाकर 27883 रुपये किए जाने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। इस दौरान ठेकेदार कर्मचारियों के पारिश्रमिक को भी बढ़ाया गया। उनकेपारिश्रमिक में तीन फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई। इस दौरान लाइब्रेरी में दो से तीन पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी पदोन्नत कर उन्हें नया ग्रेड पे दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। प्रयोगशाला तकनीशियन, लैब सहायक के वेतन में भी यूजीसी की गाइड लाइन केमुताबिक बढ़ोत्तरी किए जाने का प्रस्ताव आया, जो मंजूर हुआ और यूजीसी को भी वह भेजा जाएगा।

66 केवीए का विद्युत उप स्टेशन बनेगा
यूजीसी व मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेक्टर- 14 में 66 केवीए के विद्युत सब स्टेशन को बनाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि यह प्रस्ताव सिंडिकेट की बैठक मेें ले जाया जाएगा।

शिक्षकों के सातवें वेतनमान का रास्ता साफ
शिक्षक व कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने के लिए प्रस्ताव बैठक में पास हुआ। यह प्रस्ताव पंजाब व केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद लागू होगा। लगभग चार हजार शिक्षक व कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। लंबे समय से इसकी मांग शिक्षक व कर्मचारी करते चले आ रहे थे। पीयू से ही यह प्रस्ताव पहले तैयार नहीं हो पाया था। अब जाकर इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई। रिसर्च के क्षेत्र में होने वाले कार्यों का बजट भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। ड्राफ्टमैन, आर्किटेक्ट यूनिट का बजट भी पास किया गया।

बोर्ड ऑफ फाइनेंस की बैठक में अध्यक्ष एवं वाइस चांसलर प्रो. राजकुमार ने कहा कि पीयू की बेहतरी केलिए जो भी सुझाव आए हैं उनका स्वागत है। उन पर काम भी किया जाएगा। उन्होंने सदस्यों की ओर से उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मनमुटाव किसी बात को लेकर हुआ है तो उसे आगे लेकर न जाएं। यही पर छोड़कर जाएं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा
बैठक में इस बार मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी के कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। दो से तीन सदस्य और भी गैर हाजिर रहे। बैठक में रजिस्ट्रार करमजीत सिंह, विशेष सचिव वित्त पंजाब गरिमा सिंह, उप निदेशक हरीश नायर, नवदीप गोयल, डॉ. एलएस गिल, विक्रम नायर, डीपीआर रेनुका बी सलवान आदि मौजूद रहीं।

ये है बजट का गणित
पंजाब विश्वविद्यालय अपने ही स्रोत केजरिये कमाता है और खर्च करता है। केंद्र व पंजाब सरकार भी मदद करती हैं। पंजाब विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से 307.50 करोड़ रुपये कमाएगा, जो पिछले साल के मुकाबले 4.88 फीसदी अधिक है। पिछले साल पीयू को 293.19 करोड़ रुपये की आय हुई थी। बुक्स व जनरल्स पब्लिकेशन्स पर इस बार पीयू 6.59 फीसद कम रकम खर्च करेगा। इसके अलावा न्यू एकेडमिक प्रोग्राम पर भी 53 फीसदी कम रकम खर्च की जाएगी। वेतन पर 6.11 फीसदी रकम बढ़ाई गई है।

सरकार भी खोलेंगी खजाना
मानव संसाधन विकास मंत्रालय पंजाब विश्वविद्यालय को सेलरी आदि केलिए 233.48 करोड़ रुपये देगा जो पिछले साल के मुकाबले 6 फीसदी अधिक है। इसी तरह पंजाब सरकार भी अपने खजाने से 36.55 करोड़ रुपये देगी। पिछले वित्तीय वर्ष में 34.62 करोड़ रुपये जारी हुए थे।