सिविल सेवा परीक्षा में तीन अतिरिक्त मौके देने की मांग

चार कुशक रोड स्थित जितेंद्र सिंह के घर के बाहर शुक्रवार को प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज करवाने पहुंचे। छात्र अनुराग के मुताबिक, सिविल सेवा परीक्षा में निगवेकर कमेटी की सिफारिशों के बाद वर्ष 2011 से सीसैट प्रश्न पत्र लागू होने से ग्रामीण पृष्ठभूमि के हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ आदि भाषाओं के और मानवीकी विषयों के दस लाख से अधिक परीक्षार्थी प्रभावित हुए थे।

इस भेदभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2015 से सीसैट प्रश्नपत्र को क्वालिफाई तो कर दिया, लेकिन इससे उन अभ्यर्थियों को लाभ होगा, जोकि आगे की परीक्षा में बैठेंगे। जिन अभ्यर्थियों के 2011-2015 के बीच सी-सैट के चलते समय बर्बाद हुआ, उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

छात्रों की मांग है कि 2015 की सिविल सेवा परीक्षा में सरकार ने जो एक अतिरिक्त प्रयास का मौका दिया, वह सभी परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। सरकार ने 2012, 2013, 2014, 2015 तक सीसैट परीक्षा से प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए कोई न्याय नहीं किया है।