शिक्षकों ने लिया ज्यादा वेतन, अब होगी रिकवरी

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश के बाद शिक्षकों से रिकवरी पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब विभाग ने एक जनवरी 2006 के बाद प्राथमिक से जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर प्रमोशन पाने वाले करीब एक हजार शिक्षकों से रिकवरी का आदेश जारी कर दिया है।

शिक्षा विभाग में एक जनवरी वर्ष 2006 के बाद प्राथमिक से जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर प्रमोशन पाने वाले अधिकतर शिक्षकों को मूल वेतन 17140 का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन, कुछ जनपदों हरिद्वार, बीरोखाल पौड़ी, पोखरी चमोली एवं उत्तरकाशी के कुछ विकासखंडों के शिक्षकों को इसका लाभ नहीं दिया गया।

विभाग ने बताया गलत
ये शिक्षक मूल वेतन 13900 रुपये पा रहे हैं, लेकिन अब विभाग का कहना है कि एक जनवरी वर्ष 2006 के बाद के प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों को 17140 का लाभ दिया जाना गलत है। वित्त विभाग में इस पर कई बार बैठकें हो चुकी हैं। विभाग का कहना है कि शिक्षकों को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। 

जो शिक्षक अब तक मूल वेतन 17140 का लाभ ले रहे थे वे गलत था। शिक्षकों से अब इसकी रिकवरी होगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के मौखिक निर्देश के बाद शिक्षकों से रिकवरी पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब विभाग की ओर से रिकवरी के निर्देश कर दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि पूर्व में रोक के बाद अब विभागीय अधिकारियों को शिक्षकों से रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं।   

इनका है कहना
कुछ शिक्षक गलत तरीके से मूल वेतन 17140 का लाभ ले रहे हैं। वित्त विभाग में इस मामले में कई बैठकें हो चुकी हैं। कुछ शिक्षकों और अधिकारियों ने शासनादेश की गलत व्याख्या कर इसका लाभ लिया है। इन शिक्षकों से इसकी रिकवरी की जाएगी।
-एमएस बिष्ट, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा 

शिक्षक इस मसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिले थे। उन्होंने समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया था। सीएम रहते उन्होंने कहा था कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में 15 दिन के भीतर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
-सतीश घिल्डियाल, संयुक्त मंत्री जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ