अतिथि अध्यापकों की भर्ती में आयु सीमा में मिलेगी छूट 

उन्होंने आग्रह किया कि अतिथि अध्यापकों की न्यायसंगत मांगों को मानवता के आधार पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अतिथि अध्यापकों के शिक्षण अनुभव को भर्ती के समय वरीयता देने की आवश्यकता है। 

इस दौरान उपराज्यपाल ने जानकारी दी कि इस विषय पर उपमुख्यमंत्री की सहमति के उपरांत सॉलिसिटर जनरल की राय ली गई थी। उनकी राय में न्यायिक दृष्टि से ऐसा करना न्यायोचित नहीं होगा। 

परंतु उपराज्यपाल ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि चयन के उपरांत अध्यापकों के अनुभव को सेवा काल में सम्मिलित किया जाएगा। यह कानूनी रूप से मान्य है। इधर, विजेंद्र गुप्ता ने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री इस बात के लिए उपराज्यपाल के तत्वाधान में सर्वदलीय बैठक में इस जटिल मसले पर कोई हल निकालने की चेष्टा करें। 

इसके अलावा अतिथि अध्यापकों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाए, जिसके चलते जब दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड अध्यापकों के लिए परीक्षा आयोजित करें, तब वे बेहतर तैयारी से प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकें।

दूसरी ओर विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि उन 17 अध्यापकों को पुन: सेवा में लिया जाए, जिन्हें अप्रैल में धरना-प्रदर्शन में भाग लेने के कारण सेवा से मुक्त किया गया था।