बजट 2021: रियल एस्टेट क्षेत्र ने की पट्टे पर दी गई वाणिज्यिक संपत्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा की मांग

रियल एस्टेट उद्योग का कहना है कि व्यावसायिक संपत्ति के किराए से होने वाली आय के कर में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा मिलनी चाहिए। रियल एस्टेट उद्योग की तरफ से बजट से पूर्व दिए गए सुझावों में कहा गया कि इस कदम से भारत को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), स्टार्टअप, रियल्टी कंपनियां और परामर्शदाता जैसे क्षेत्रों में बढ़त को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। 

सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन की मांग
उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिए गए सुझाव में केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 16 और धारा 17(5) में संशोधन करने की मांग की, ताकि रियल एस्टेट कंपनियां निर्माण के दौरान वस्तुओं व सेवाओं की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठा सकें। 

आईटीसी नहीं मिलने से अटकती है डेवलपर्स की पूंजी 
संगठन ने कहा कि आईटीसी नहीं मिलने से रियल एस्टेट डेवलपर्स की पूंजी अटकती है। सीआईआई ने कहा कि, 'संपत्तियों को व्यावसायिक किराए पर देने या मॉल में आउटलेट पट्टे पर देने में किराए पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। निर्माण के दौरान आईटीसी नहीं मिलने से निर्माण की लागत बढ़ती है और कार्यशील पूंजी का नुकसान होता है। इसका असर पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर होता है।' 

टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजय दत्त ने कहा कि जीएसटी के मौजूदा प्रावधानों के तहत निर्माण के चरण के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। हालांकि, निर्माण की लागत को कम करने के लिए इसका लाभ दिया जाना चाहिए।

एक फरवरी को पेश होगा आम बजट
मालूम हो कि सत्रहवीं लोकसभा का पांचवां सत्र 29 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और सत्र का समापन आठ अप्रैल को होने की संभावना है। सदन के शुरू होने से पहले राष्ट्रपति भी सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय बजट एक फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। 

लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार, स्थायी समितियों को मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने और अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 फरवरी से सात मार्च तक एक बार फिर से सत्र को स्थगित किया जाएगा। इसके बाद आठ मार्च से संसद सत्र की पुनः शुरुआत होगी जो कि आठ अप्रैल तक चलने की संभावना है।