मुआवजे का बोझ उठाने को तैयार रहें 1 लाख प्रॉपर्टी खरीदार

दरअसल, 21 अक्तूबर 2011 को जारी हाईकोर्ट के आदेश पर नोएडा के किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा बांटा गया है। 2002 से 2009 के बीच जिन किसानों की जमीन ली गई है, उनको 64.7 फीसदी मुआवजा वितरित किया गया। प्राधिकरण के मुताबिक करीब 1800 करोड़ रुपये किसानों को बांटे गए हैं।

प्राधिकरण इसी अवधि में ली गई जमीन जिन आवंटियों को दी गई है, उनसे वसूलने जा रहा है। नियोजन विभाग आवंटियों का ब्योरा तैयार कर लिया है, जिनमें तीन सेक्टर 149, 150 व 151 समेत एक्सप्रेसवे और नोएडा फेज तीन के कई सेक्टर शामिल हैं। बोर्ड बैठक आगामी 9 मार्च को प्रस्तावित है।

प्राधिकरण के अनुसार ज्यादातर जमीन बिल्डरों को दी गई है। बिल्डरों ने हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाकर खरीदारों को बेच दिया है। प्राधिकरण से बिल्डरों पर बोझ आते ही यह फ्लैट खरीदारों पर आ जाएगा। फ्लैट खरीदार पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका सटीक आकलन तो नहीं है, मगर जानकार मानते हैं कि प्रति फ्लैट 50 हजार से एक लाख रुपये तक देना पड़ सकता है।

इन सेक्टरों में कुछ प्लॉट व्यावसायिक और संस्थागत भी हैं। फ्लैट खरीदारों को मिलाकर सभी आवंटियों की संख्या करीब एक लाख हो सकती है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरह नोएडा भी आवंटियों से सीधे प्राधिकरण के खाते में ड्राफ्ट या चालान के माध्यम से पैसा जमा कराएगा। बोर्ड से एजेंडा तय होने के कारण प्राधिकरण के अफसर इस पर फिलहाल कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं।

फ्लैट खरीदार पर मार
सबसे ज्यादा उन फ्लैट खरीदारों को दिक्कत होगी, जो किराये पर रहकर फ्लैट खरीद चुके हैं और हर माह किराया के साथ-साथ खरीदे गए फ्लैट की किस्त भी दे रहे हैं। साथ ही तीन-चार साल से फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

इन गांवों की जमीन का हुआ था अधिग्रहण
12 जनवरी 2002 से 30 मार्च 2009 केबीच बादौली खादर, छिजारसी, बहलोलपुर, रायपुर खादर, गढ़ी चौखंडी, शाहपुर गोवर्धनपुर खादर व बांगर, लखनावली, चोटपुर, गेझा, रोहिल्लापुर, बेगमपुर, नलगढ़ा, गुलावली, असगरपुर जागीर व छलेरा बांगर सहित करीब 24 गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। यहां के किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दिया गया है।

नए आवंटनों में जुड़ी होगी यह रकम
अब तक जिन आवंटियों को जमीन आवंटित कर दी गई है, उनसे ही इसकी वसूली की जाएगी। नए आवंटियों से आवंटन की कीमत अतिरिक्त मुआवजे की रकम जोड़कर ही ली जाएगी। अतिरिक्त मुआवजे के नाम पर अलग से नहीं वसूला जाएगा।