बड़े शहरों में 45 लाख तक के घर के लिए मिलेगा सस्ता होम लोन, RBI ने किया नियमों में बदलाव

यह है शर्त
शर्त हालांकि यह है कि प्राथमिकता क्षेत्र दर्जे के लिए मकान की कुल कीमत महानगरों में 45 लाख रुपये और अन्य केंद्रों में 30 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। पीएसएल कर्ज की दर बाजार में चल रही ब्याज दर से कम होती है। अभी महानगरों तथा अन्य केंद्रों में अधिकतम क्रमश: 35 लाख रुपये और 25 लाख रुपये के मकान पर क्रमश: 28 लाख रुपये और 20 लाख रुपये के कर्ज को पीएसएल माना जाता है।

6 जून को किया था आरबीआई ने ऐलान
रिजर्व बैंक की 6 जून को जारी दूसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति के साथ विकास और नियामकीय नीतियों पर जारी वक्तव्य में इस बारे में ऐलान किया गया था। रिजर्व बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रेसीडेंशियल प्रोजेक्ट्स में पात्रता के लिये पारिवारिक आय सीमा को मौजूदा दो लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं निम्न आय वर्ग के लिये वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह बदलाव प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिये गये आय मानदंड के अनुरूप किया गया है।