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फ्लैट खरीदारों को नहीं मिल रहा है जीएसटी का लाभ, डेवलपर्स अभी भी ले रहे हैं 12 फीसदी कर

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 03 Jul 2018 05:10 PM IST
flat buyers not getting benefit from builders on input tax credit regime
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रियल एस्टेट के कुछ डेवलपर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ निर्माणाधीन परियोजनाओं में फ्लैट बुक कराने वाले मकान के खरीदारों को नहीं दे रहे हैं। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सीबीआरई ने यह बात कही है। वस्तु एवं सेवा कर बीते साल एक जुलाई को देश में लागू हुआ था। 
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‘वन ईयर ऑफ द लैंडमार्क जीएसटी-इंपैक्ट ऑन द आरई (रियल एस्टेट) मार्केट’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि रेडी-टू-मूव फ्लैट की मांग में तेजी देखी जा रही है, क्योंकि पूर्ण (कंप्लीटेड) परियोजनाओं पर जीएसटी नहीं लगता है। इसकी वजह से खासकर दक्षिण भारत में डेवलपर परियोजना पूरी होने के बाद फ्लैट बेचेंगे।

रिहायशी इलाकों में पड़ा है असर
सीबीआरई ने कहा कि जीएसटी का रिहायशी क्षेत्र पर भिन्न असर पड़ा है, क्योंकि निर्मित तथा निर्माणाधीन मकानों पर कराधान अलग-अलग है। पूर्ण परियोजनाओं पर जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए मकान खरीदारों के बीच रेडी-टू-मूव मकानों की मांग काफी अधिक है। 

निर्माणाधीन फ्लैट पर 12 फीसदी का जीएसटी लगता है, जबकि किफायती आवास पर कर की दर आठ फीसदी है। जीएसटी व्यवस्था में पूर्ण परियोजनाओं का मतलब केवल रेडी-टू-मूव परियोजनाओं से ही नहीं है, बल्कि जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, वे भी पूर्ण परियोजना का ही हिस्सा हैं।

सीबीआरई ने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए डेवलपर सही कीमत तय करने के लिए निर्माण/विकास लागत पर मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को ध्यान में रख रहे हैं।
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मकान खरीदने की धारणा को नुकसान 

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