वित्त मंत्री बोलीं: पीएम मोदी की वजह से राज्यों को टैक्स का 42 फीसदी हिस्सा मिलता है, कश्मीर पर भी दिया बयान

पीएम मोदी की वजह से सभी राज्यों को मिल रहा सभी करों का 42 फीसदी हिस्सा
सीतारमण ने यहां केंद्र-राज्य संबंधों पर एक व्याख्यान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के 2014-15 में 14वें वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था कि सभी करों का 42 प्रतिशत राज्यों को देना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि उस वित्त आयोग ने कहा था कि अब आप इसे बढ़ाकर 42 फीसदी कर दें। यानी केंद्र के हाथ में इससे कम धन राशि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वित्त आयोग की सिफारिश को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और इसीलिए आज राज्यों को 42 प्रतिशत धन राशि मिलती है। 

यूटी होने की वजह से  कश्मीर को फिलहाल 41 फीसदी हिस्सा
जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से वित्त वित्त आयोग के लिए एक फीसदी राशि घटकर 41 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने कहा, यह राशि फिर 42 फीसदी हो सकती है, क्योंकि जल्द ही या फिर कुछ समय में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल सकता है। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। वित्त आयोग से केवल राज्यों को ही वित्तपोषण मिलता है।