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2018 में सस्ता हो सकता है आपके मोबाइल का बिल, टेलिकॉम मंत्रालय ने की ये बड़ी सिफारिश
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 28 Dec 2017 02:48 PM IST
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पोस्टपेड मोबाइल यूज करने वालों को सरकार नए साल में एक बड़ा तोहफा दे सकती है, जिसका ऐलान 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में किया जा सकता है। 2018 में आपका मोबाइल बिल 6 फीसदी तक सस्ता हो जाएगा।
टेलिकॉम मंत्रालय ने दिया ये प्रस्ताव
टेलिकॉम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है कि वो मोबाइल बिल पर लगने वाले टैक्स में कमी करें। टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने लोकसभा को बताया कि अभी मोबाइल बिल पर 18 फीसदी जीएसटी लग रहा है। इसको 12 फीसदी करने के लिए मंत्रालय ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया है।
पहले लगता था 15 फीसदी सर्विस टैक्स
जीएसटी के लागू होने से पहले मोबाइल बिल पर 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था। अभी 18 फीसदी जीएसटी लगता है। जीएसटी के लागू होने के बाद वित्त मंत्रालय ने सभी टेलिकॉम कंपनियों से कहा था कि वो अपनी कीमतों को कम करें, क्योंकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा। तब भी इंडस्ट्री ने सरकार से कहा था कि वो इससे सहमत नहीं है।
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रेट कम होने से मिलेगा फायदा
हालांकि इसका फायदा सभी ग्राहकों (प्रीपेड, वॉयस, ब्रॉडबैंड, वीपीएन) आदि को मिलेगा, इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि अगर सभी के लिए रेट कम होते हैं, तो फिर यह केंद्र सरकार की तरफ से लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा।
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टेलिकॉम मंत्रालय ने दिया ये प्रस्ताव
टेलिकॉम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है कि वो मोबाइल बिल पर लगने वाले टैक्स में कमी करें। टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने लोकसभा को बताया कि अभी मोबाइल बिल पर 18 फीसदी जीएसटी लग रहा है। इसको 12 फीसदी करने के लिए मंत्रालय ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया है।
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पहले लगता था 15 फीसदी सर्विस टैक्स
जीएसटी के लागू होने से पहले मोबाइल बिल पर 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था। अभी 18 फीसदी जीएसटी लगता है। जीएसटी के लागू होने के बाद वित्त मंत्रालय ने सभी टेलिकॉम कंपनियों से कहा था कि वो अपनी कीमतों को कम करें, क्योंकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा। तब भी इंडस्ट्री ने सरकार से कहा था कि वो इससे सहमत नहीं है।
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रेट कम होने से मिलेगा फायदा
हालांकि इसका फायदा सभी ग्राहकों (प्रीपेड, वॉयस, ब्रॉडबैंड, वीपीएन) आदि को मिलेगा, इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि अगर सभी के लिए रेट कम होते हैं, तो फिर यह केंद्र सरकार की तरफ से लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा।
