15 फीसदी बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन
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केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल से 15 फीसदी वेतन वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में लगभग 15 फीसदी वेतन वृद्धि की सिफारिश की गई है। हालांकि कर्मचारी इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे।
आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एके माथुर ने मंगलवार को रिपोर्ट तैयार होने की जानकारी दी। इसे तैयार करने में संगठनों, महासंघों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों समेत सभी संबंधित पक्षों की राय शामिल की गई है। सूत्रों के अनुसार 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। अभी केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कब्जा है।
रिपोर्ट में सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को भी नहीं बदला गया है। अगर कैबिनेट आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे देती है तो अगले साल एक जनवरी से नया वेतनमान लागू हो जाएगा। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। आयोग की सिफारिशों का असर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ेगा।
सातवां वेतन आयोग
सरकार ने पिछले साल फरवरी में सातवां वेतन आयोग गठित किया था। इसे 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट ने इस साल अगस्त में आयोग की अवधि और चार महीने के लिए बढ़ाकर दिसंबर तक कर दी थी।
गौरतलब है कि हर 10 साल पर नये वेतन आयोग का गठन किया जाता है जो मौजूदा वेतन प्रणाली की समीक्षा करती है। इसकी अनुशंसाओं के आधार पर ही वेतन बढ़ोत्तरी का फैसला किया जाता है। राज्य सरकारें भी कुछ संशोधनों के बाद इसे अपनाती हैं।
चौथा वेतन आयोग : एक जनवरी 1986 से प्रभावी
पांचवां वेतन आयोग : एक जनवरी 1996 से प्रभावी
छठा वेतन आयोग : एक जनवरी 2006 से प्रभावी
सातवां वेतन आयोग : एक जनवरी 2016 से होना है लागू
