7वां वेतन आयोगः HRA, अलाउंस की वजह से लटका है सिफारिशों को लागू करना

amarujala.com- Presented by: अनंत पालीवाल Updated Wed, 14 Jun 2017 01:26 PM IST
7th pay commission
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सातवें वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जहां 14.27 फीसदी में बढ़ोतरी हो जाएगी, वहीं अभी मिल रहे 196 में से 53 भत्ते समाप्त हो जाएंगे। इससे सरकार पर हर साल 29300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय ने अशोक लवासा कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप अप्रैल में सौंप दी थी। सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की थी, कि कई सारे मौजूदा भत्तों को समाप्त कर दिया जाएं और वेतन में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी जाए।  भत्ते में कटौती करने से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा अंतर पैदा हो जाएगा।


कुछ दिनों पहले अशोक लवासा की अगुवाई वाली समिति ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी समीक्षा रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट की जांच व्यय विभाग द्वारा की जा रही है। इसके बाद इसे सचिवों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद, सातवां वेतन आयोग के तहत भत्ते की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी।

एक साल से अटका है सिफारिशों को लागू करना

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने 2016 में 29 जून को स्वीकार कर लिया था। सरकार ने ये घोषणा की थी कि इसके तहत वेतन वृद्धि को 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। लेकिन इस पर केंद्रीय कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया जिसके बाद मामले की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया।
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लवासा कमेटी ने की थीं यह अहम 8 सिफारिशें

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