बजट 2017: टैक्सपेयर को ये 3 रियायतें दे सकती है मोदी सरकार

1.बढ़ सकता है इनकम टैक्स लिमिट का दायरा

जेटली इस बार के बजट में इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अभी यह लिमिट 2.5 लाख रुपये है, जिसको 3.5 लाख रुपये तक किया जा सकता है। हालांकि ऊपर की लिमिट में सरकार कोई बदलाव नहीं करेगी और यह ज्यों की त्यों रह सकती है। सरकार का लक्ष्य ज्यादा कमाई करने वालों पर नकेल कसे रहने का है। नोटबंदी के बाद वैसे भी काफी लोगों का काला धन बाहर आ गया है।

2.सेक्शन 80सी का बढ़ेगा दायरा

टैक्स बचाने के लिए ज्यादातर लोग इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के अंतर्गत अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे लोग 1.5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। अब सरकार बजट में 50 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे यह सीमा 2 लाख रुपये तक हो जाएगी। अभी ज्यादातर लोग ईएलएसएस और एनपीएस में अपना निवेश करते हैं। सरकार 2 लाख की सीमा ईएलएसएस स्कीम के लिए करेगी, ताकि इक्विटी मार्केट को बढ़ावा दिया जा सके।

3.एनपीएस में बढ़ सकती है सीमा

नेशनल पेंशन सिस्टम में ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी(2) के तहत रियायत मिलती है। अब सरकार इसमें लिमिट को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर के एक लाख रुपये की बजट में घोषणा कर सकती है।