बजट 2018: बढ़ सकती है इनकम टैक्स छूट की लिमिट, होगा 50 हजार तक का फायदा
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इस बार के अपने आखिरी आम बजट में केंद्र सरकार टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की लिमिट को बढ़ा सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार इनकम टैक्स के मौजूदा स्लैब में भी बदलाव कर सकती है। अगर टैक्स छूट में लिमिट बढ़ती है तो फिर हर टैक्सपेयर को सीधे-सीधे 50 हजार रुपये का फायदा होगा।
वित्त मंत्रालय के पास आया प्रपोजल
वित्त मंत्रालय के पास इस संबंध में एक प्रपोजल आया है, जिस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। इस प्रपोजल में टैक्स में मिलने वाली छूट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। वैसे इसे पहले 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव आया था लेकिन मंत्रालय इस पर राजी नहीं हुआ।
छोटे टैक्सपेयर को सरकार दे सकती है राहत
वित्त मंत्री अरुण जेटली छोटे टैक्सपेयर, खासतौर पर सैलरी क्लास को इनकम टैक्स में राहत दे सकते हैं। इससे उनको बढ़ती हुई महंगाई से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके लिए 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब पर लगने वाले सरचार्ज को 10 फीसदी से घटाकर के 5 फीसदी किया जा सकता है।
इनको भी मिल सकती है राहत
इसके अलावा 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में 5-10 लाख वाले स्लैब पर सरचार्ज को 10 फीसदी, 10-20 लाख के स्लैब पर सरचार्ज को 20 फीसदी और 20 लाख रुपये से ऊपर की इनकम वालों पर 30 फीसदी सरचार्ज लग सकता है। अभी 10 से 20 लाख रुपये वालों पर किसी तरह का कोई सरचार्ज नहीं लगता है।
मिलेगा प्री फील्ड रिटर्न फॉर्म
सरकारी, गैर सरकारी या स्थानीय निकाय में साधारण दर्जे की नौकरी करने वाले या ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के बारे में ज्यादा नहीं जानने वाले आयकरदाताओं की सहूलियत के लिए आयकर विभाग उन्हें पहले से भरे हुए फॉर्म उपलब्ध कराने की सेवा का तोहफा दे सकता है।
यदि सब कुछ ठीक रहा, तो इस फैसले की घोषणा आगामी आम बजट में हो सकती है। ऐसा हो जाने पर लाखों वैसे वेतनभोगियों को राहत मिलेगी, जिनके लिए आयकर विभाग का ऑनलाइन रिटर्न भरना पहाड़ सा लगता है।
डिपार्टमेंट जल्द देगा तोहफा
आयकर विभाग से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि सरकार इस समय आयकरदाताओं को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। इसी क्रम में छोटे दर्जे के वेतनभोगियों को राहत दिलाने के लिए उनके भरे हुए फॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में काम चल रहा है।
दरअसल, इस समय देश में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं, जो सरकारी, गैर सरकारी या स्थानीय निकायों में साधारण दर्जे की नौकरी करते हैं और उनका वार्षिक वेतन पांच लाख रुपये या इससे ज्यादा बैठता है।
