क्या आपने अपनी चेक बुक बदलवा ली है?

अब सभी विभाग ई-पेमेंट व्यवस्था से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा एक अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक कोड वाले नए चेक की बंदिश लागू हो जाएगी।

ई-पेमेंट व्यवस्था के अंतर्गत जवाहर भवन और कलेक्ट्रेट ट्रेजरी से जुड़े विभागों का कोई भी बैंक चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। शासन ने 31 मार्च से पहले ही इस संबंध में सारी कार्यवाही पूरा कर लेने को कहा है।

हालांकि वेतन, पेंशन व अन्य सरकारी धनराशि जारी करने के लिए वेतन बिल बनाने का काम पहले की तरह अब भी जारी रहेगा।

उत्तर प्रदेश के विभागीय अफसरों ने बताया कि इसके लिए विभागों के आहरण-वितरण अधिकारियों को इस व्यवस्था को लेकर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। नई व्यवस्था का फायदा ये होगा कि वेतन व पेंशन के अलावा विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष में मिलने वाले बजट, छात्रवृत्ति व अन्य सरकारी मदद लाभार्थी के खाते में जाएगी।

इसके अलावा पहली अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक कोड वाले चेक अनिवार्य हो जाएंगे। आरबीआई ने पहले यह व्यवस्था एक जनवरी से लागू करने की बात कही थी जिसे एक अप्रैल के लिए बढ़ा दिया गया था।