खुशखबरी: अब आसानी से बदल सकेंगे आधार पर पता, बैंक खाता खोलने में भी आसानी
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प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड केवल एक दस्तावेज ही नहीं, बल्कि पहचान पत्र है। किसी भी वित्तीय लेनदेन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार बेहद जरूरी है। इसलिए सरकार ने आधार में जरूरी जानकारी के बदलाव व अन्य सुविधाओं को आसान बनाने में कई प्रयास किए हैं।
आसानी से बदल सकेंगे आधार पर दर्ज पता
बुधवार को जारी अधिसूचना से करोड़ों नागरिकों को राहत मिली है। इसके मुताबिक अब आधार पर दर्ज पता आसानी से बदला जा सकेगा। सरकार ने प्रवासियों के लिए स्वघोषणा के माध्यम से आधार पर पता बदलने की अनुमति दी है। जो लोग केवाईसी के लिए आधार नंबर दे रहे हैं लेकिन पता कोई और देना चाहते हैं (जो आधार कार्ड पर लिखे पते से अलग है), उनके लिए अब आसानी होगी क्योंकि वे स्वघोषित पता दे सकते हैं।
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बैंक में खाता खुलवाने में होगी आसानी
इससे करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिली है। सर्वाधिक लाभ प्रवासी मजदूरों को होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मजदूरों को अब बैंक में खाता खुलवाने में आसानी होगी। उनके आधार पर पता उनके घर का होता था और काम किसी दूसरे शहर में करते थे। ऐसे में वे जहां रहते थे, वहां उन्हें बैंक खाता खोलने में दिक्कत होती थी। लेकिन स्वघोषित पता बताने से उन्हें समस्या नहीं होगी। यानी अब बैंक खाता खुलवाने के लिए या केवाईसी अपडेट के लिए अलग से एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। ग्राहकों को केवल स्वघोषित पता बताना होगा।
दरअसल बैंक में खाता खुलवाने के लिए केवाईसी फॉर्म भरना होता है। बैंक इस फॉर्म के जरिए अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकिया के तहत ग्राहकों के लेनदेन पर नजर रखी जाती है। साथ ही इससे मनी लॉड्रिंग या किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने में आसानी होती है। अब ऐसे लोग स्वघोषित पता दे सकत हैं।
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बता दें कि यह बदलाव मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (रिकॉर्ड की देखरेख) नियम में संशोधन के जरिये किया गया है। इस नियम में बदलाव करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी।