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7th Pay Commission: कर्मचारियों को खुशखबरी का इंतजार, त्योहारी सीजन में क्या दोबारा महंगाई भत्ता बढ़ाएगी सरकार?

Tue, 14 Sep 2021 02:25 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Tue, 14 Sep 2021 02:25 PM IST
सार

7th Pay Commission DA Hike: हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी थी। अब अक्तूबर 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार फिर से बड़ा एलान कर सकती है।

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7th Pay Commission government may hike dearness allowance DA of government employees again in festive season according to reports
रुपये (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay

विस्तार

त्योहारी सीजन में मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया था। अब दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए दोबारा बड़ा एलान हो सकता है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर से तीन फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।

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इतनी हो सकती है बढ़ोतरी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लाखों कर्मचारियों का महंगाई भत्ते 28 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी तक हो सकता है। मालूम हो कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारी डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं हुआ है।
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एक जुलाई 2021 से लागू हुआ नया महंगाई भत्ता
मालूम हो कि 14 जुलाई को केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते यानी डीए पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया था। सरकार ने कोरोना की वजह से डेढ़ साल से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक रखा था। अब यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2021 से लागू होगी। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का एरियर देने पर फैसला नहीं लिया गया है।
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क्या है महंगाई भत्ता?
मालूम हो कि महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है। यह कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित फीसदी होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलता है।


इस तरह होती है डीए की गणना
महंगाई भत्ते यानी डीए की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को आधार मानती है और इसके आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है।

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