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ई-कॉमर्स बाजार पर पाबंदियां ठीक नहीं, रोक-टोक से होगा नुकसान : नीति आयोग

पीयूष पांडेय, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 08 Aug 2018 05:00 AM IST
restriction on e-commerce website will have repulsive effect, says niti aayog
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नीति आयोग ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लाई जा रही राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति के मसौदे के प्रावधानों से उलट अपनी राय जताई है। आयोग का कहना है कि ई-कॉमर्स देश में रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है और इसे बिना किसी रोक-टोक के आगे बढ़ने देना चाहिए।
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मंत्रालय ने ई-कॉमर्स नीति में ऑनलाइन बाजार के कामकाज में विभिन्न स्तरों पर रोक लगाने की कई तरह की सिफारिशें की हैं। इसमें एक साथ बड़ी खरीद पर अंकुश, डिस्काउंट पर लगाम और ग्राहकों का डाटा एकत्र करने पर रोक लगाना जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। 

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में तैयार की गई ई-कॉमर्स राष्ट्रीय नीति के मसौदे से फ्लिपकार्ट और अमेजॉन भी संतुष्ट नहीं हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने सरकार से इस मसौदे पर एक बार फिर से गौर करने के लिए कहा है। ऐसे में सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है, क्योंकि वह इस नीति को सबकी सहमति से लाना चाहती है। 

नीति आयोग ने दिए हैं सुझाव 

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत के मुताबिक, थिंक टैंक ने ई-कॉमर्स नीति के मुद्दे पर हुई तमाम बैठकों में हिस्सा लिया और अपने सुझाव भी दिए। आयोग का यही विचार है कि चूंकि ई-कॉमर्स देश में रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है, ऐसे में उसे बिना किसी रोकटोक के फलने-फूलने देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर नियम के अलावा और कोई नीति नहीं है। ई-कॉमर्स नीति में बिजनेस-टू-बिजनेस 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति है, जबकि बिजनेस-टू-कज्यूमर के लिए एफडीआई मंजूर नहीं है। 
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नई नीति से ग्राहकों के हितों की रक्षा 

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