अगले साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा हाईटेक, नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
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घूसखोरी पर लगेगी लगाम
अभी टैक्स से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए इनकम टैक्स अधिकारी टैक्सपेयर को ऑफिस में बुलाकर के परेशान करते थे। कई बार टैक्स मामलों को रफा-दफा करने के लिए रिश्वत और घूसखोरी का सहारा लेते थे। इसी को रोकने के लिए अब यह तैयारी की जा रही है।
डिजिटल तरीके से होगी सुनवाई और असेसमेंट
नए प्लान के मुताबिक अब टैक्स से जुड़े मामलों की सुनवाई डिजिटल तरीके से होगी। इसके साथ ही असेसमेंट भी इसी तरह से होगी, जिससे रिश्वत लेने के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। टैक्स चोरी के बहुत ज्यादा बड़े केसों में ही इनकम टैक्स ऑफिस में लोगों को बुलाया जाएगा, जिस पर टैक्स अधिकारी पूछताछ कर सकेगा।
छोटे टैक्सपेयर पर कसी थी नकेल
सरकार अब ऐसे लोगों पर अपनी नकेल कसने जा रही है, जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक है और वो आईटीआर भी फाइल नहीं करते हैं। केंद्र सरकार देश में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में इजाफा करने के लिए काफी लंबे समय से जद्दोजहद कर रही है।
इस वित्त वर्ष में 1 करोड़ से अधिक लोगों को टैक्स दायरे में लाने का लक्ष्य है। इनकम टैक्स विभाग और वित्त मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह से अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं कि टैक्स का दायरा बढ़े।
डिपार्टमेंट भेज रहा है नोटिस
इनकम टैक्स विभाग ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांग रहा है, जिनके बड़े ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हुए हैं या वो देश-विदेश के महंगे होटल में रुके हैं।
लोगों की इनकम प्रोफाइल पर नजर
इसके लिए लोगों की इनकम प्रोफाइल पर इस वक्त काफी नजर रखी जा रही है। सरकार ने आपके पैन और आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया है। ऐसे में अब आपकी कोई भी छोटी या बड़ी आर्थिक गतिविधियों का पता लगाने में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होती है।
उदाहरण के तौर पर अगर आपने इस साल कोई कार या बाइक खरीदी है, तो उसके बारे में सरकार को आसानी से पता चल जाएगा। कार, बाइक खरीदने पर बनने वाली सेल्स इनवॉयस में आपके पैन कार्ड का उल्लेख करना जरूरी है। अब आपने कार, बाइक को कैश पर खरीदा है और यह आपकी इनकम से मिसमैच करता हुआ पाया गया तो आईटी डिपार्टमेंट नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है।
