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आईएलएंडएफएस संकट पर नए बोर्ड ने एनसीएलटी को सौंपा प्लान

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Thu, 01 Nov 2018 11:00 AM IST
il&fs new board submit new resolution plan to nclt
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करोड़ों रुपये के कर्ज में दबी इइंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएंडएफएस) के नए बोर्ड ने राष्ट्रीय कंपनी न्यायालय प्राधिकरण (एनसीएलटी) को नया प्लान सौंप दिया है। नए बोर्ड ने कई स्तरों पर काम करने का प्लान बनाया है।
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बोर्ड ने प्लान में पूरे ग्रुप या कंपनी की अलग-अलग इकाइयों और एसेट बेचकर रिवाइवल का जिक्र किया है। बोर्ड ने अपनी असेसमेंट रिपोर्ट में आईएलएंडएस ग्रुप और उसकी 347 सब्सिडियरी के ऊपर कुल 94200 करोड़ कर्ज बताया है।

मूलभूत आर्थिक तंत्र का हिस्सा

वेल्थ डिस्कवरी के निदेशक राजीव अग्रवाल ने कहा कि कुछ संस्थाएं देश के मूलभूत आर्थिक तंत्र का अभिन्न अंग होती है। आईएलएंडएफएस ऐसी ही एक वित्तीय संस्था है। पूर्व में अमेरिका की ऐसी ही एक संस्था जिसका नाम लेहमैन ब्रदर्स था, वित्तीय कुप्रबंधन के कारण कंगाल घोषित हुई थी।

जिसका दुष्परिणाम विश्वव्यापी था और जिससे उभरने में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काफी समय लगा। यदि आईएलएंडएफएस किसी भी कारण से कंगाली के कगार पर पहुंचती है तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव होगा। 

इस वजह से हुई गड़बड़ी

आईएलएंडएफएस में वर्तमान वित्तीय गड़बड़ी अकुशल कैश फ्लो प्रबंधन और अत्यधिक ऋण के कारण से है। कंपनी का डेट इक्विटी अनुपात लगभग 20 है और कंपनी का बकाया कर्ज 91,000 करोड़ रुपये है, कई प्रोजेक्टस जिसमें रोड, बिजली और जल परियोजनाएं शामिल हैं देरी और लागत वृद्धि के कारण या तो नुकसान में हैं या अब उनका भविष्य अधर में है।
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