उच्च न्यायालय का फैसला, वेदांता-ओएनजीसी के साथ तेल समझौते को 2030 तक बढ़ाने का आदेश रद्द

ब्लॉक में ओएनजीसी की 30 प्रतिशत हिस्सेदार 
इस ब्लॉक में सरकारी कंपनी ओएनजीसी भी 30 प्रतिशत की हिस्सेदार है। बाकी हिस्सेदारी वेदांता लिमिटेड के पास है। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि वेदांता के साथ उत्पादन साझेदारी समझौता (पीएससी) नई नीति के तहत आएगा। कंपनी ने इसका विरोध किया। एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि वेदांता अनुबंध के विस्तार के लिए हकदार थी। इस समझौते को 2020 में खत्म होना था।

वेदांता के शेयर में उछाल, ओएनजीसी में गिरावट
इसके बाद आज वेदांता के शेयर में उछाल देखा जा रहा है। 223.50 के स्तर पर खुलने के बाद यह दोपहर 2.43 बजे 1.82 फीसदी ऊपर 226.55 के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 839.09 अरब रुपये पर पहुंच गया। वहीं ओएनजीसी के शेयर में गिरावट देखी जा रहा है। 103 के स्तर पर खुलने के बाद यह दोपहर 2.43 बजे 0.29 फीसदी नीचे 101.70 के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 12.8 खरब रुपये पर पहुंच गया।

मालूम हो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का तेल और गैस की कीमतों में गिरावट के चलते चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 67 फीसदी घट गया था। अक्तूबर-दिसंबर 2020 तिमाही में उसका एकल शुद्ध लाभ 1,378 करोड़ रुपये था, जो इससे पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 4,226 करोड़ रुपये के मुकाबले 67.4 फीसदी कम है।