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Money Laundering: अदालतों में धन शोधन के 28% मामलों की सुनवाई लंबित, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी
Tue, 10 Dec 2024 06:32 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Tue, 10 Dec 2024 06:32 PM IST
सार
Money Laundering: सरकार ने मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी। एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि संघीय धन शोधन निरोधक एजेंसी ने 2019 और अक्तूबर 2024 के बीच 911 आरोपपत्र दायर किए, जिनमें सबसे अधिक 239 पिछले साल अदालतों के समक्ष रखे गए।
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ईडी की कार्रवाई में बरामद नकद।
- फोटो : ANI
विस्तार
Add as a preferredबीते छह वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नामित अदालतों के पास दायर धन शोधन आरोपपत्रों में से लगभग 28 प्रतिशत में मुकदमा लंबित है। सरकार ने मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी। एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि संघीय धन शोधन निरोधक एजेंसी ने 2019 और अक्तूबर 2024 के बीच 911 आरोपपत्र दायर किए, जिनमें सबसे अधिक 239 पिछले साल अदालतों के समक्ष रखे गए।
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वित्त राज्य मंत्री ने कहा, "(छह वर्ष की अवधि के दौरान) दायर की गई 911 अभियोजन शिकायतों (आरोपपत्रों) में से, आज की तिथि तक 257 मामलों में सुनवाई लंबित है।" चौधरी ने बताया, "धन शोधन के अपराध के 42 मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई है, जिसमें 99 आरोपियों को सजा सुनाई गई है और अपराध की आय जब्त कर ली गई है।"
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मंत्री ने कहा कि 4 दिसंबर तक, देश भर में धन शोधन से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुल 106 विशेष अदालतें काम कर रही हैं।
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