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Refunds: वित्त वर्ष 2024-25 में कर रिफंड 46.31% बढ़कर 3.08 लाख करोड़ रुपये होगा, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
Thu, 12 Dec 2024 12:00 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Thu, 12 Dec 2024 12:00 PM IST
सार
Refunds: आयकर रिटर्न पोर्टल ने एक सेकंड में 900 से अधिक फाइलिंग और एक दिन में लगभग 70 लाख आईटीआर (आयकर रिटर्न) संभाले। इस वर्ष AY 2024-25 के लिए एक दिन में 1.62 करोड़ से अधिक आईटीआर संसाधित किए गए। जैसे-जैसे वर्ष 2024 समाप्त हो रहा है, मंत्रालय ने इस वर्ष की गई प्रमुख पहलों या घोषणाओं को साझा किया।
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- फोटो : istock
विस्तार
Add as a preferredवित्त मंत्रालय ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर रिफंड जारी करने में सुधार की घोषणा की। इस साल 1 अप्रैल से 27 नवंबर के बीच 3.08 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए, जो 2023 की इसी अवधि की तुलना में 46.31 प्रतिशत की वृद्धि है।
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आयकर रिटर्न पोर्टल ने एक सेकंड में 900 से अधिक फाइलिंग और एक दिन में लगभग 70 लाख आईटीआर (आयकर रिटर्न) संभाले। इस वर्ष AY 2024-25 के लिए एक दिन में 1.62 करोड़ से अधिक आईटीआर संसाधित किए गए। जैसे-जैसे वर्ष 2024 समाप्त हो रहा है, मंत्रालय ने इस वर्ष की गई प्रमुख पहलों या घोषणाओं को साझा किया।
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इसमें कहा गया है, "एक दिन में सबसे अधिक ITR दाखिल किए गए। 31 जुलाई 2024 को 69.93 लाख ITR दाखिल किए गए। 22.11.24 तक 8.50 करोड़ ITR दाखिल किए गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए दाखिल ITR से 7.32 प्रतिशत अधिक है।"
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पिछले साल इसी अवधि में 1 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2023 के बीच कुल 2.03 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए थे। पिछले साल मंत्रालय बताया था TIN 2.0 प्लेटफॉर्म की शुरूआत और सक्षमता रिफंड में तेजी लाने की प्रक्रिया में एक गेम-चेंजर रही है। TIN 2.0 का उपयोग करके 3 करोड़ से अधिक रिफंड जमा किए गए, जिसमें केवल 0.002 प्रतिशत की प्रभावशाली कम त्रुटि दर थी।
मंत्रालय ने करदाताओं के लिए तरलता सुनिश्चित करने और कर प्रशासन में विश्वास को बढ़ावा देने में इन रिफंड के महत्व पर प्रकाश डाला। बढ़ी हुई दक्षता और उच्च रिफंड संवितरण करदाता सेवाओं में सुधार और बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
रिफंड में उल्लेखनीय वृद्धि से व्यक्तिगत करदाताओं और व्यवसायों को समान रूप से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे समग्र आर्थिक गतिविधि और अनुपालन में योगदान मिलेगा। TIN 2.0 के सफल कार्यान्वयन के साथ, सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपने प्रदर्शन को बनाए रखना और उसमें और सुधार करना है।
