Business News: पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा 1.60 लाख तक कर्ज, आरबीआई आज से शुरू करेगा पायलट प्रोजेक्ट

ब्याज दरें बढ़ने से सस्ते मकानों की बिक्री पर असर
इस साल की पहली छमाही में होम लोन पर ब्याज बढ़ने से आठ प्रमुख शहरों में लोगों के लिए घर खरीदना महंगा पड़ रहा है। नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक, औसत परिवार के लिए मासिक किश्त के अनुपात में आय का आकलन किया गया है। सूचकांक से पता चला है कि होम लोन पर उच्च ब्याज दरों ने 2023 में अब तक सभी बाजारों में घर की खरीदारी को महंगा कर दिया है। शीर्ष आठ शहरों में अहमदाबाद सबसे किफायती आवास बाजार है।

बैंकों ने दिया एनबीएफसी को 14.2 लाख करोड़ रुपये कर्ज
बढ़ती मांग के कारण बैंकों ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को जून में 14.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। एक साल पहले की तुलना में यह 35 प्रतिशत अधिक है। रेटिंग एजेंसी केयर ने कहा कि एनबीएफसी अंतरराष्ट्रीय पूंजी पर अपनी निर्भरता घटा रही हैं। इससे वे बैंकों से ज्यादा पैसे ले रही हैं। एजेंसी ने कहा कि जून, 2022 में कुल कर्ज में एनबीएफसी का हिस्सा 8.5 फीसदी था जो अब बढ़कर 9.9 फीसदी हो गया है। हालांकि, एचडीएफसी बैंक व एचडीएफसी लि. के विलय से आगे इनका हिस्सा कम हो सकता है।

दूरसंचार सेवा कंपनियों का 9% तक घटेगा राजस्व
प्रति ग्राहक औसत कमाई में कमी और टैरिफ बढ़ाने में हो रही देरी से दूरसंचार कंपनियों का राजस्व चालू वित्त वर्ष में 7-9 फीसदी तक घट सकता है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा, 5जी के चालू होने से कंपनियों को बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करनी होगी। इससे उनका कर्ज बढ़कर मार्च, 2024 तक 6.2 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। इक्रा को उम्मीद है कि प्रति ग्राहक कमाई मार्च तक 185 रुपये हो सकती है।

जीक्यूजी ने खरीदा अदाणी पावर में हिस्सा
अमेरिका की जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदाणी पावर में 9,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके बदले में उसे 8.1% हिस्सा मिला है। सूत्रों ने बताया कि जीक्यूजी ने कुल 31 करोड़ शेयर अदाणी पावर के खरीदे हैं। यह हिस्सा कंपनी के प्रवर्तकों ने बेचा है।

कोल इंडिया ने किया 4,700 करोड़ निवेश
सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने अप्रैल से जुलाई के दौरान 4,700 करोड़ रुपये का निवेश किया है। एक साल पहले की तुलना में यह 8.5 फीसदी अधिक है। कंपनी ने बुधवार को बताया, चालू वित्त वर्ष में 16,600 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है।

आईआरएफसी में सरकार बेचेगी हिस्सा
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) में सरकार हिस्सा बेच सकती है। सरकार का हिस्सा 86% है। एक अधिकारी ने बताया, कई चरणों में 11 % हिस्सा बेचा जाएगा। सेबी के नियमों के मुताबिक, प्रमोटर का हिस्सा 75% से  ज्यादा नहीं होना चाहिए।

अब सीलिंग पंखों के लिए बीआईएस होगा अनिवार्य
सरकार ने घटिया सामान के आयात पर अंकुश लगाने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक सीलिंग पंखों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किया है। आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी ) ने कहा, इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप पंखे के तहत उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और स्टॉक तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का निशान न हो। नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। दूसरे और उसके बाद के अपराध के मामले में, जुर्माना बढ़कर न्यूनतम 5 लाख रुपये और माल के मूल्य का 10 गुना तक बढ़ जाएगा। 

अधिसूचना के मुताबिक, यह नियम छह महीने में प्रभावी होगा। घरेलू सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को लागू करने की समय सीमा 12 महीने में लागू होगी। अनिवार्य क्यूसीओ घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और ग्राहकों के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।