UDGAM: बिना दावे वाली राशि की जानकारी देने वाली साइट से जुड़े 30 बैंक, आरबीआई ने बयान जारी कर कही ये बात
उदगम पोर्टल से जुड़े 30 बैंकों में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अलावे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रमुख बैंक शामिल हैं। इसके अलावे इस प्लेटफॉर्म से सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचएसबीसी जैसे विदेशी बैंक भी जुड़े हैं।
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Add as a preferredबिना दावे वाली राशि की जानकारी देने वाले उद्गम पोर्ट से 30 बैंक जुड़ गए हैं। इससे लोगों को बिना दावे वाली राशि का पता लगाने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने बीते 17 अगस्त को उद्गम (UDGAM) पोर्टल की शुरुआत की थी। शुरु में यह सुविधा सात बैंकों के साथ शुरू की गई थी। उस समय आरबीआई ने कहा था कि 15 अक्तूबर तक चरणबद्ध तरीके से पार्टल से और बैंकों को जोड़ा जाएगा। अब केंद्रीय बेंक ने अपने एक बयान में कहा है कि 28 सितंबर 2023 को पोर्टल पर 30 बैंकों से जुड़ी जानकारी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में बिना दावे वाली जमाराशि के लगभग 90% आता है।
उदगम से जुड़े 30 बैंकों में इन बैंकों का है नाम
उदगम पोर्टल से जुड़े 30 बैंकों में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अलावे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रमुख बैंक शामिल हैं। इसके अलावे इस प्लेटफॉर्म से सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचएसबीसी जैसे विदेशी बैंक भी जुड़े हैं। पोर्टल पर निजी क्षेत्र के बैंकों एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के बिना दावों वाली राशि की जानकारी भी उपलब्ध है।
एसबीआई के पास है सबसे अधिक बिना दावे वाली राशि
बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने फरवरी 2023 में बिना दावे वाली लगभग 35,000 करोड़ रुपये की जमा राशि आरबीआई को दी थी। ये वे खाते थे जिसमें पिछले 10 साल या उससे अधिक समय से लेन-देन नहीं हुए थे। भारतीय स्टेट बैंक में सबसे अधिक 8,086 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली राशि है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में 5,340 करोड़ रुपये, केनरा बैंक में 4,558 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,904 रुपये की बिना दावे वाली राशि है। ज्ञात हो कि सामान्य तौर पर यदि किसी बैंक में जमा राशि पर 10 वर्षों तक कोई दावा नहीं किया जाता है तो उसे रिजर्व बैंक के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
