CII: 'राज्यों को मुकदमा निपटान दर के आधार पर रैंक करें', देश में लंबित मुकदमों को लेकर सीआईआई की सिफारिश

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'इससे प्रभावी न्यायिक सुधार कर सकेंगे लागू'
सीआईआई ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) को लंबित मुकदमों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया, क्योंकि यह डेटा-आधारित नीति हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है, ताकि वे अपनी न्यायिक प्रक्रिया को सुधारें और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएं। सीआईआई ने कहा कि शुरुआत में, राज्यों को मुकदमा निपटान दर (मुकदमों के निपटाने और दाखिलियों का अनुपात) के आधार पर रैंक किया जा सकता है। यह रैंकिंग पिछले 5-10 वर्षों के लिए प्रदर्शित की जा सकती है। इससे राज्य अपनी न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज कर सकेंगे और अधिक प्रभावी न्यायिक सुधार लागू कर सकेंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड 2015 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य अदालतों में मुकदमों की लंबित केसों को ट्रैक करना, प्रबंधित करना और कम करना है। यह एक सार्वजनिक पोर्टल है, जो भारतीय अदालतों में मुकदमों की स्थिति, लंबित, और निपटान से संबंधित डेटा उपलब्ध कराता है।

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एनजेडीजी की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता- CII
सीआईआई ने यह भी कहा कि एनजेडीजी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसकी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इसमें मुकदमों के विभिन्न चरणों में कितनी देर लगती है, यह ट्रैक करने की आवश्यकता है। इस तरह से डेटा-आधारित नीति हस्तक्षेप को और बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में सुधार हो सके।