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Nirmala Sitharaman: '2014 से हर साल एक IIT या IIM खोला गया', बिट्स पिलानी के मुंबई कैंपस में बोलीं मंत्री

Sat, 24 Feb 2024 07:13 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Sat, 24 Feb 2024 07:13 PM IST
सार

Nirmala Sitharaman: बिट्स पिलानी के मुंबई कैंपस के उद्घाटन समारोह के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भारत की शिक्षा को बहुत हद तक सुगम बनाया जा रहा है।

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One new IIT/IIM is opened every year, Says Finance Minister at the BITS Pilani Mumbai Campus
निर्मला सीतारमण। - फोटो : Social Media

विस्तार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को महाराष्ट्र के कल्याण में बिट्स पिलानी के मुंबई कैंपस के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से देश में हर साल एक नया आईआईटी/आईआईएम खोला जा रहा है। भारत में हर हफ्ते एक नया विश्वविद्यालय बनाया जाता है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जाती है। वहीं हर दूसरे दिन एक नए कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि हर दिन एक नया आईटीआई बन रहा है।

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बिट्स पिलानी के मुंबई कैंपस के उद्घाटन समारोह के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भारत की शिक्षा को बहुत हद तक सुगम बनाया जा रहा है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन किया जाए। 
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "इनोवेट फ्रॉम इंडिया टू इनोवेट फॉर इंडिया वह सिद्धांत है जिसपर हमारी सरकार ने काम किया है, इसलिए देश में इनोवेशन को सारा सपोर्ट मिलता है। अपने नवीनतम बजट में मैंने घोषणा की है कि इनोवेशन, रिसर्च और डेवेलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष दिया जाएगा।"

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सक्रिय रूप से कई देशों के साथ एमआरए (Mutual Recognition of Academic Qualifications) ढांचे को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रही है। ताकि वे हमारे छात्रों को एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से ले जा सकें। हमने हाल ही में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ कई द्विपक्षीय एमओयू और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, और कई अन्य देशों से इस मामले में बातचीत की प्रक्रिया चल रही है।

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