01 August New Rules: आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना; किराया भुगतान पर 1% शुल्क, पहली तारीख से बदलेंगे ये नियम

 
आईटीआर में देरी पर नई कर व्यवस्था मानी जाएगी डिफॉल्ट
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने का आज यानी 31 जुलाई को आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे से पहले आईटीआर फाइल नहीं करने पर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर आप आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन मिस कर देते हैं तो 1 अगस्त से नई कर व्यवस्था आपके लिए डिफॉल्ट मानी जाएगी। यहां तक कि अगर आप 31, 2024 दिसंबर तक विलंबित आईटीआर दाखिल करते हैं, तो भी कर गणना के लिए आप पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन पाएंगे।

आईटीआर रिटर्न दाखिल करने पर 5000 जुर्माना
चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभम सिंघल के अनुसार यदि आप आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा से चूक जाते हैं, तो भी आपके पास 31 दिसंबर तक इसे फाइल करने का विकल्प हैं लेकिन उसके लिए आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। छोटे करदाताओं  जिनकी कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी और उनके लिए अधिकतम जुर्माना 1,000 रुपये होगा। आमदनी पांच लाख से अधिक होने पर करदाताओं को 5000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा।

14 दिन बंद रहेंगे बैंक 
अगर आपने अगस्त में बैंक से जुड़ा कोई टास्क शेड्यूल किया है तो ध्यान रखें कि अगस्त में 14 बैंक हॉलिडे होंगे, जिसमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस शामिल हैं।

एचडीएफसी बैंक के ये नियम बदलेंगे
एचडीएफसी बैंक ने 1 अगस्त से कई बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर उसके क्रेडिट कार्ड धारकों पर पड़ेगा। इसमें सीआरईडी और पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से किए गए किराए के भुगतान पर 1 प्रतिशत लेनदेन शुल्क, 15,000 रुपये से अधिक के ईंधन लेनदेन पर 1 प्रतिशत शुल्क और ईएमआई लेनदेन के लिए 299 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क शामिल है। एचडीएफसी बैंक सभी अंतरराष्ट्रीय या क्रॉस-करेंसी लेनदेन के लिए 3.5 प्रतिशत मार्कअप शुल्क भी लागू करेगा।

फास्टैग से जुड़ी यह जानकारी ध्यान में रखें
1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक कंपनियों को एनपीसीआई की शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें तीन से पांच साल से अधिक पुराने फास्टैग के लिए केवाईसी अपडेट करना और 5 साल से अधिक पुराने फास्टैग को बदलना शामिल है। प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होती है, और ग्राहकों को 31 अक्टूबर से पहले अपना केवाईसी अपडेट करना होगा।

गूगल मैप्स सेवा शुल्क 70% तक घटाएगी
गूगल मैप्स 1 अगस्त से अपने सेवा शुल्क में 70 प्रतिशत तक की कटौती करेगा। इसके अतिरिक्त, बिलिंग डॉलर से रुपये में बदल जाएगी। नियमित उपयोगकर्ता प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं किया जाएगा।

एलपीजी की कीमतों में बदलाव
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय की जाती हैं जिसका असर सभी के खर्चों पर पड़ता है। जुलाई में सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए थे और संभावना है कि अगस्त में गैस सिलेंडर की कीमतों में और कमी आएगी।