{"_id":"63990fe3e523d048b67716c1","slug":"indian-economy-gdp-size-may-increase-by-22-lakh-crores","type":"story","status":"publish","title_hn":"GDP: 22 लाख करोड़ बढ़ सकता है जीडीपी का आकार, राजकोषीय घाटा में भी 3.3 लाख करोड़ बढ़ेगा","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
GDP: 22 लाख करोड़ बढ़ सकता है जीडीपी का आकार, राजकोषीय घाटा में भी 3.3 लाख करोड़ बढ़ेगा
Wed, 14 Dec 2022 05:21 AM IST
देव कश्यप
अजीत सिंह, नई दिल्ली।
अजीत सिंह, नई दिल्ली।
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 14 Dec 2022 05:21 AM IST
सार
केंद्र सरकार ने 4.36 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की अनुमति मांगी है। इसमें से 1.11 लाख करोड़ रुपये ज्यादा राजस्व मिलने से पूरा किया जाएगा। इससे कुल शुद्ध खर्च 3.26 लाख करोड़ रुपये बढ़ेगा।
विज्ञापन
जीडीपी (सांकेतिक तस्वीर)।
- फोटो : Pixabay
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
राजस्व संग्रह और खर्च बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का आकार 22 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 275-280 लाख करोड़ हो सकता है। पहले सरकार का अनुमान 258 लाख करोड़ रुपये था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट में कहा कि पहले कुल खर्च का अनुमान 39.45 लाख करोड़ था जो बढ़कर 42.7 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। राजकोषीय घाटा 16.6 लाख करोड़ से बढ़कर 19.9 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, जो बजट के अनुपात में 7-7.1 फीसदी के बीच होगा।
विज्ञापन
केंद्र सरकार ने 4.36 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की अनुमति मांगी है। इसमें से 1.11 लाख करोड़ रुपये ज्यादा राजस्व मिलने से पूरा किया जाएगा। इससे कुल शुद्ध खर्च 3.26 लाख करोड़ रुपये बढ़ेगा। विनिवेश से 40 हजार करोड़ मिल सकता है। बजट में लक्ष्य 65 हजार करोड़ का था। 1.11 लाख करोड़ जो राजस्व से ज्यादा प्राप्त होगा उसमें से 45,000 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय, 14 हजार करोड़ रक्षा मंत्रालय, 13 हजार करोड़ दूरसंचार मंत्रालय, 10 हजार करोड़ राजस्व विभाग और 19 हजार करोड़ रुपये सड़क एवं परिवहन मंत्रालय खर्च करेगा।
विज्ञापन
रेल मंत्रालय करेगा 12,000 करोड़ खर्च
नेशनल एंप्लॉयीज गारंटी फंड (एनईजीएफ) मनरेगा, पीएम आवास जैसी योजना पर 45,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा। रेल मंत्रालय 12,000 करोड़, सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय 18,000 करोड़ रुपये और जम्मू एवं कश्मीर तथा पुड्डुचेरी के लिए 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
विज्ञापन