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GST Revenue: दिसंबर 2022 में जीएसटी राजस्व 15 फीसदी बढ़ा, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
Sun, 01 Jan 2023 06:14 PM IST
अभिषेक दीक्षित
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sun, 01 Jan 2023 06:14 PM IST
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जीएसटी
- फोटो : अमर उजाला
देश में दिसंबर 2022 में जीएसटी राजस्व 15 फीसदी बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, दिसंबर के दौरान सकल जीएसटी राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपये रहा। इसमें सीजीएसटी 26,711 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 33,357 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 40,263 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,005 करोड़ रुपये रहा। माल के आयात पर 850 करोड़ रुपये एकत्र हुए।
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जानकारी के मुताबिक, सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी में 36,669 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 31,094 करोड़ रुपये का निपटान किया है। दिसंबर 2022 के महीने में नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व CGST के लिए 63,380 करोड़ रुपये और SGST के लिए 64,451 करोड़ रुपये है।
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दिसंबर लगातार 10वां महीना है, जब जीएसटी राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। इससे पहले नवंबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये था। अप्रैल में संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहंच गया था। अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह अक्तूबर में 1.52 लाख करोड़ रुपये रहा है। दिसंबर 2022 में वस्तुओं के आयात से राजस्व आठ फीसदी ज्यादा था और घरेलू लेनदेन से राजस्व (सेवाओं के आयात सहित) समीक्षाधीन अवधि में 18 फीसदी बढ़ा।
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सात शहरों में नए आवास की आपूर्ति 51 फीसदी बढ़ी
देश के सात प्रमुख शहरों में आवासीय संपत्तियों की नई आपूर्ति में पिछले साल 51 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसका आंकड़ा अब 3,57,635 इकाई हो गया है। संपत्ति सलाहकार एनरॉक की एक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है। एनारॉक ने 2022 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के सात प्रमुख शहरों में नयी परियोजनाएं बढ़कर 3,57,635 इकाई हो गई। 2021 में यह 2,36,693 इकाई रही थी। शीर्ष पांच शहरों मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर), कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में नई आवासीय इकाइयां बनीं, लेकिन दिल्ली-एनसीआर और चेन्नई में नए आवासीय संपत्तियों में गिरावट आई।
