Mining: महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइक्लिंग पर सरकार बोली- ₹1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना के लिए आगे आई कंपनियां

महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइक्लिंग के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना के लिए अब तक बड़ी संख्या में कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सरकार की इस योजना का मकसद देश में द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करना है। खान मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित पोर्टल पर अब तक बड़ी संख्या में संस्थाओं ने पंजीकरण कराया है।"

खान सचिव पीयूष गोयल ने मंगलवार को इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ-साथ जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम अनुसंधान, विकास एवं डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी), नागपुर (योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नियुक्त एक स्वायत्त संस्थान) के अधिकारी भी शामिल हुए। सचिव ने आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। यह योजना 2 अक्तूबर 2025 से 1 अप्रैल, 2026 तक छह महीने के लिए आवेदन हेतु खुली रखी गई है।

समीक्षा के दौरान, जेएनएआरडीडीसी को हितधारकों को समर्थन देने और योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन चरण के दौरान परामर्श और सहभागिता सत्र आयोजित करने के लिए कहा गया। जेएनएआरडीडीसी ने हेल्पडेस्क सहायता और स्पष्टीकरणात्मक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से निरंतर समर्थन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों में घरेलू क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन लाना है।

सरकार ने 16,300 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है। इसपर कुल परिव्यय सात वर्षों में 34,300 करोड़ रुपये होगा। इस योजना का मकसद दुर्लभ खनिजों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने की दिशा में भारत की यात्रा में तेजी लाना है। तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्व जैसे महत्वपूर्ण खनिज तेजी से बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिहाज से जरूरी कच्चे माल हैं।