MSP Hike: केंद्र ने खाद्यान्नों की एमएसपी बढ़ाई, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा
MSP for Rabi Crops 2022-23: सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है।
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Add as a preferredकेंद्र सरकार ने देश में खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का एलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दलहन (मसूर) के एमएसपी में 500 रुपये प्रति क्विंटल की पूर्ण उच्चतम वृद्धि को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने सरसों की MSP में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। वहीं जूट की MSP में 110 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। CACP की सभी सिफारिशों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है।
केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का फैसला कर किसानों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) ने गेहूं समेत सभी रबी फसलों की एमएसपी में 9% बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।
गेहूं की एमएसपी 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर 2125 रुपये हुई
मसूर की MSP को 5500 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। इसके अलावा, गेहूं की MSP में 110 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। यह अब 2015 रुपये बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।
क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)? यह क्यों तय किया जाता है?
MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार, किसानों से फसल खरीदती है। ऐसे में सरकार किसानों से जिस भाव पर खाद्यान खरीदती है उसे ही न्यूतम समर्थन मूल्य या MSP (Minimum Support Price) कहा जाता है। किसी फसल का MSP इसलिए तय किया जाता है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल का उचित न्यूनतम मूल्य मिलता रहे। वर्तमान में, सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है।
वर्ष में दो बार तय किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य
सरकार की तरफ से MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का एलान कृषि लागत व मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs & Prices, CACP) की सिफारिश पर वर्ष में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में किया जाता है। गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है।
