विकास दर में तेजी लाने को सरकार जल्द करेगी कई बड़ी घोषणाएं: अमिताभ कांत

कांत ने कहा, ‘आरबीआई और सरकार ने देश को फिर से ऊंची विकास दर की राह पर ले जाने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय बैंक इस साल अब तक रेपो रेट में 1.10 फीसदी की कटौती कर चुका है। हालांकि, मौद्रिक नीति की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए सरकार ने भी कई उपाय किए हैं। इनमें सरकारी बैंकों में पूंजी डालने, कुछ बैंकों के विलय करने, निर्यातकों को राहत देने और कॉरपोरेट कर में कटौती जैसे उपाय शामिल हैं। 

कांत ने कहा, ‘मुझे लगता है कि अभी कई और संरचनात्मक सुधार होंगे। केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को आगे बढ़ा रहा है। हमने संपत्तियों के मौद्रिकरण के लिए बड़ा कदम बढ़ाया है। हमारा मानना है कि नई परियोजनाओं के बजाय निवेशकों को पहले से चल रही परियोजनाओं में निवेश को आगे आना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि सरकार को सुविधा मुहैया कराने के साथ उत्प्रेरक का काम करना चाहिए। उसे खुद को कारोबार से बाहर रखना चाहिए।

उद्योग जगत को और राहत दे सरकार : आदि गोदरेज

डब्ल्यूईएफ के एक कार्यक्रम में गोदरेज समूह के चेयरमैन आदि गोदरेज ने कहा कि अर्थव्यवस्था की सुस्त पड़ती रफ्तार को गति देने के लिए सरकार को उद्योगों को और राहत देनी चाहिए। साथ ही व्यक्तिगत कर की दरें भी कम करनी चाहिए। इस कारण राजकोषीय घाटा बढ़ भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे फर्क पड़ता है। कॉरपोरेट कर कम करने से उद्योग जगत में सुधार की संभावनाओं पर उन्होंने कहा, ‘यह काम करेगा। अच्छा साबित होगा, लेकिन और उपाय करने की जरूरत है। निजी आयकर की दरें भी कम की जानी चाहिए।’ गोदरेज के मुताबिक, मांग में नरमी अब स्पष्ट दिख रही है। 

5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अनुकूल परिस्थितियां : महापात्रा

केंद्र में मजबूत नीतियों को तरजीह देने वाली सरकार के होने से देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के  लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। डीपीआईआईटी के सचिव गुरुप्रसाद महापात्रा ने भारत आर्थिक सम्मेलन में कहा कि हम भारत में एक शानदार अवसर के मुहाने पर हैं और 2024 तक 5,000 अरब डॉलर एवं 2030 तक 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले पांच साल में कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में काम किया है और सफलता भी हासिल की है। मुझे यकीन है कि सरकार की हालिया नीतिगत उपायों से हम जल्द ही 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पा लेंगे। 

वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रहा भारत का कद

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के अध्यक्ष बॉर्ज ब्रेंडे ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है। निर्णायक नेतृत्व के साथ भारत में अगले पांच वर्षों में 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की पूरी क्षमता है, जबकि 10-15 वर्षों में यह 10 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश भी बन सकता है। 

फोरम के प्रबंधकीय बोर्ड में शामिल ब्रेंडे का कहना है कि वैश्विक आर्थिक विकास की गति तेजी से सुस्त पड़ती जा रही है, जिसमें अनुमान से करीब 1 फीसदी तक गिरावट आ चुकी है। मंदी की यह भयावहता वर्ष 2,000 की शुरुआत में आई मंदी जितनी ही चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि इस आर्थिक सुस्ती के बावजूद दक्षिण एशिया का आर्थिक परिदृश्य काफी मजबूत नजर आ रहा है। पिछले 50 वर्षों में देखा जाए तो वैश्विक उत्पादन में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी पूर्व के 15 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी पहुंच गई है। भारत इस बीच तेजी से विकास कर रहा है और उसके 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का मंच तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी तेजी से पांव पसार रहा है।