सरकार ने अक्तूबर 2020 तक बढ़ाया 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार की तरफ से यहां जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक 15वें वित्त आयोग को अपनी पहली रिपोर्ट पहले वित्त वर्ष 2020- 21 के लिये सौंपने की मंजूरी दे दी है। उसके बाद आयोग के कार्यकाल बढ़ाते हुये उसे 30 अक्टूबर 2020 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट 2021- 22 से लेकर 2025-26 तक के लिये देने को कहा है।

30 नवंबर को खत्म हो रहा था कार्यकाल

उल्लेखनीय है कि आयोग का कार्यकाल मूल रूप से अक्टूबर 2019 तक था। लेकिन, राष्ट्रपति ने बीते जुलाई में इसका कार्यकाल एक महीना बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 तक कर दिया था। वक्तव्य में कहा गया है कि वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ने से उसे वर्ष 2020 से 2026 की अवधि के लिये रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में सहूलियत होगी। इस दौरान आयोग नये आर्थिक सुधारों और वास्तविकताओं के मद्देनजर वित्तीय अनुमानों के लिये विभिन्न तुलनात्मक अनुमानों का परीक्षण कर सकेगा।

चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से कई तरह के प्रतिबंध लगे होने के कारण आयोग विभिन्न राज्यों की दौरा हाल ही में पूरा कर पाया है। इससे आयोग द्वारा राज्यों की जरूरतों का विस्तृत आकलन करने पर असर पड़ा है। आयोग को जो काम दिया गया है वह व्यापक क्षेत्र में फैला है। इनके प्रभाव की व्यापक जांच परख करने और उन्हें राज्यों और केन्द्र सरकार की जरूरतों के साथ जोड़कर देखने में अतिरिक्त समय की जरूरत होगी।