Post Budget Presser: संसद में भाषण के बाद सरकार से सवाल-जवाब, वित्त मंत्री सीतारमण ने समझाईं बजट की बारीकियां

राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर की पहचान
लोकसभा में बजट भाषण के बाद होने वाली औपचारिक प्रेस वार्ता में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के सचिवों के साथ पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए रेयर अर्थ कॉरिडोर की पहचान की है। उन्होंने कहा कि आयात पर निर्भरता घटाने और देश से निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं।

अब तक का सबसे अधिक बजटीय पूंजीगत व्यय
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2027 में बजटीय पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये रहा है। ये देश की जीडीपी का 4.4 प्रतिशत है, जो अब तक का सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 'सबका साथ, सबका विकास' को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

हर शहर को सालाना 1000 करोड़ रुपये
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'हम ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए रास्ता बना रहे हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, और उस ग्रोथ की गति या लगातार आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। मुख्य रूप से हम स्ट्रक्चरल सुधारों के साथ इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जो जारी रहेंगे। सुधार किए गए हैं। हम सुधार गतिविधियों को जारी रख रहे हैं। यह इस लक्ष्य के साथ जारी रहेगा कि हम प्रोडक्टिविटी में सुधार और रोजगार पैदा करने के लिए पर्याप्त माहौल बनाएं। 21वीं सदी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसलिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी लाई जाए। हर शहर को सालाना 1000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, और जोर बड़े पैमाने पर टियर 2, टियर 3 शहरों पर होगा।'

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सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ी दो बड़ी घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला ने आगे कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन में दो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जो इंडिया स्टैक और आईपी से जुड़े मामलों को बेहतर बनाएंगी। 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। हमने रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की भी घोषणा की है ताकि भारत अपनी ज़रूरतों को अपने ही मटीरियल से पूरा कर सके। इसलिए एक बार जब हम इन खनिजों की पहचान कर लेंगे, उनका पता लगा लेंगे और उन्हें प्रोसेस करके अपने लिए उपलब्ध करा लेंगे, तो रेयर अर्थ लाने के लिए बाहरी स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी और हमने उन राज्यों की पहचान कर ली है जहां हम ये रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करना चाहते हैं। ये ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई, बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं। मैग्नेट और रेयर अर्थ पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी।

ड्यूटी-फ्री सुविधा बढ़ाने पर जोर
निर्मला सीतारमण ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सात और दुर्लभ बीमारियों को इंपोर्ट ड्यूटी की छूट वाली लिस्ट में जोड़ा गया है। बैगेज क्लीयरेंस और यात्रा के दौरान आप जो पर्सनल सामान लाते हैं, उन सभी पर ड्यूटी-फ्री सुविधा बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े कई प्रस्ताव हैं। 

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वित्त मंत्रालय शेयर बाजार से जुड़ी सख्ती पर क्या बोला?
निर्मला सीतारमण के साथ प्रेस वार्ता में मौजूद राजस्व सचिव ने कहा कि वित्तीय एवं परिचालन (F&O) में एसटीटी की बढ़ोतरी का मकसद सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है। इस कदम की मदद से डेरिवेटिव बाजार में प्रणालीगत जोखिम से निपटा जा सकेगा।

छोटे करदाताओं के लिए 6 महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना की घोषणा
प्रेस वार्ता से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 के भाषण में कहा, पहले अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपील की अवधि के लिए करदाता पर जुर्माने की राशि पर कोई ब्याज देनदारी नहीं होगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वित्त मंत्री ने 31 जनवरी 2026 तक किए गए निवेश पर अधिसूचित सहकारी समितियों की ओर से प्राप्त लाभांश आय के लिए तीन साल की छूट का भी प्रस्ताव रखा।

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विदेशी संपत्ति के खुलासे पर वित्त मंत्री का बयान
स्वास्थ्य सेवा के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित करके जिला अस्पतालों में 50 फीसदी क्षमता बढ़ाई जाएगी। सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पहाड़ी रास्ते विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों, तकनीकी पेशेवर और विदेश में रहने वाले अप्रवासी भारतीय जैसे छोटे करदाता छह महीने में विदेशी संपत्ति खुलासा कर सकेंगे।

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