Rare Earth: चीन ने भारतीय कंपनियों को दुर्लभ मृदा चुम्बकों के आयात लाइसेंस दिए, जानिए क्या है अपडेट

चीन ने कुछ भारतीय कंपनियों को दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकों के आयात के लिए लाइसेंस दे दिए हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। भारत को दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति पर प्रतिबंधों में ढील देने का चीन का निर्णय ऐसे समय में आया है जब दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चार साल से अधिक समय तक चली सैन्य तनातनी के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ गया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "कुछ भारतीय कंपनियों को चीन से दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकों के आयात के लिए लाइसेंस मिले हैं।" हालांकि, उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। दुर्लभ मृदा खनिजों को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), ड्रोन और बैटरी स्टोरेज सहित उच्च-स्तरीय तकनीकी उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है।

भारत अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ मृदा खनिजों की निरंतर आपूर्ति की उम्मीद कर रहा है। वैश्विक दुर्लभ मृदा खनन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत है। यह खासियन चीन को महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है। चीन 2023 तक भारत को भारी मात्रा में उर्वरक निर्यात करता था। हालांकि, बीजिंग ने पिछले साल कई देशों को आपूर्ति रोक दी थी। उसने जून में प्रतिबंध हटा लिए, लेकिन भारत को निर्यात फिर से शुरू करने के मानदंडों में ढील नहीं दी।

दो सप्ताह पहले, चीन ने दुर्लभ मृदा, लिथियम बैटरी और दुर्लभ मृदा-आधारित सुपरहार्ड सामग्रियों के खनन और प्रसंस्करण से संबंधित प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के निर्यात पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी। भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देने के चीन के फैसले को दोनों पक्षों के बीच संबंधों को फिर से मजबूत करने के समग्र प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।