क्या है सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति: कैबिनेट सचिव ने गिनाए जटिल मुद्दे, बदलाव पर कहा- फिलहाल ऐसी योजना नहीं

जमीन अधिग्रहण करते समय किन मुद्दों से जूझना पड़ता है?
अधिग्रहण के दौरान सामने आने वाले मुद्दों का जिक्र करते हुए सोमनाथन ने बताया कि प्रगति के माध्यम से हल किए गए 7,156 मुद्दों में से 35 फीसदी भूमि अधिग्रहण से संबंधित थे, 20 फीसदी वन, वन्यजीव और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे थे, 18 फीसदी उपयोग/मार्ग के अधिकार से संबंधित थे, और अन्य कानून-व्यवस्था, निर्माण, बिजली उपयोगिता की मंजूरी और वित्तीय मुद्दों के कारण विलंबित हुए थे।

सरकार परियोजनाओं की समीक्षा किस प्लेटफॉर्म से करती है?
उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सभी परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति प्लेटफॉर्म से की जाती है, और राज्य इस तंत्र के माध्यम से अपने मुद्दों को हल करने के इच्छुक हैं, जिसे लगभग एक दशक पहले तैयार किया गया था।