कैबिनेट के बड़े फैसले: जम्मू-कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों को दी बड़ी राहत

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केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए डीएपी पर सब्सिडी पांच गुना बढ़ा दी है। डीएपी के एक बैग की कीमत अब पहले की तरह 1350 रुपये ही रहेगी। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया, महंगाई के दौर में किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने इस खरीफ सत्र के लिए डीएपी पर सब्सिडी को पांच गुना बढ़ाकर 2501 रुपये कर दिया है। वर्ष 2020-21 में डीएपी के एक बैग पर 512 रुपये की सब्सिडी थी। डीएपी का वर्तमान अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति बैग 1350 रुपये है। अगर सब्सिडी न हो तो एक बैग का मूल्य 3851 रुपये पड़ेगा। ठाकुर ने कहा कि डीएपी पर होने वाली इस बचत से किसान कृषि संबंधित उपकरण, अन्य खाद, बीज या दवाएं खरीद सकते हैं।

बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र के लिए फॉस्फोरस और पोटाश उर्वरकों के लिए कुल 60,939 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब वैश्विक बाजार में आपूर्ति प्रभावित होने से कच्चे माल की लगातार कमी हो रही है। और खाद की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इससे किसानों को खासी राहत मिलेगी।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• रेहड़ी पटरी वालों के लिए गारंटी मुक्त ऋण योजना पीएम स्वनिधि दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई। बढ़ी हुई योजना अवधि से स्वीकृत ऋण राशि 8100 करोड़ रुपये पहुंच जाएगी। 
• नक्सल प्रभावित इलाकों में 2जी मोबाइल सेवा को उन्नत कर 4जी में बदलने की मंजूरी दी। इस पर 2,426 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत बीएसएनएल 10 राज्यों में 2542 टावरों को 2जी से 4जी में अपग्रेड करेगा।
• इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को वित्तीय मदद देने के लिए 820 करोड़ रुपये की मंजूरी। इससे बैंक को देश के दूर-दराज के हिस्सों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। नियामकीय आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपये के भविष्यगत कोष को भी सैद्धांतिक स्वीकृति।
• जम्मू-कश्मीर में 4526.12 करोड़ की लागत से क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी। यहां 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे 2700 लोगों को रोजगार मिलेगा।

नक्सल प्रभावित इलाकों में दूरसंचार संपर्क सुधारने में मदद मिलेगी: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2-जी मोबाइल के 4-जी मोबाइल में तब्दील करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से नक्सल प्रभावित इलाकों में दूरसंचार संपर्क में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि इससे उचित तरीके से इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। मोदी ने ट्वीट किया कि इससे ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने के हमारे प्रयासों में आएगी। उन्होंने कहा कि ‘पीएम एसवीएनिधि’ पर कैबिनेट के फैसले से बहुत से लोगों के जीवन में संपन्नता और गरिमा सुनिश्चित की जा सकेगी। इस दौरान उन्होंने कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम एसवीए निधि) योजना वर्ष 2024 तक जारी रहेगी। कैबिनेट ने 2-जी मोबाइल केंद्रों को 4-जी केंद्र में तब्दील करने को मंजूरी दी जिस पर 2426 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह परियोजना 10 राज्यों के नक्सल प्रभावित इलाकों में फैली है। परियोजना को पूरा करने का जिम्मा सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को दिया गया है।