Biz Updates: स्पाइसजेट ने गल्फ एयर के साथ इंटरलाइन समझौता किया; बफर स्टॉक कम करने के लिए सरकार बेचेगी प्याज

एमएसपी के तहत सभी कपास की बिना अड़चन किसान कर सकेंगे खरीद
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दिशानिर्देशों के तहत आने वाले सभी कपास की खरीद बिना किसी व्यवधान के की जाएगी। समय पर, पारदर्शी और किसान केंद्रित सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एक अक्तूबर से शुरू होने वाले खरीफ विपणन सीजन के दौरान एमएसपी की तैयारियों का आकलन किया जा रहा है।

सिंह ने कहा, इस सीजन से नए लॉन्च किए गए कपास-किसान मोबाइल एप के माध्यम से कपास किसानों का देशव्यापी आधार आधारित स्व-पंजीकरण और 7 दिवसीय रोलिंग स्लॉट बुकिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य खरीद कार्यों को सुव्यवस्थित व पारदर्शिता सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे आधार लिंक्ड भुगतान सक्षम बनाना है। पिछले साल शुरू की गई एसएमएस आधारित भुगतान सूचना सेवा भी जारी रहेगी।

अल्फाबेट की तेजी और बॉन्ड बाजार से दबाव कम होने से वॉल स्ट्रीट में स्थिरता
अल्फाबेट और अन्य तकनीकी शेयरों में तेजी के बाद बुधवार को वॉल स्ट्रीट में स्थिरता आई। बॉन्ड बाजार से दबाव कम होने से भी इसे कुछ राहत मिली, जहां अमेरिकी रोजगार बाजार पर नवीनतम निराशाजनक रिपोर्ट ने इस उम्मीद को बल दिया कि फेडरल रिजर्व अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करेगा। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.5% चढ़कर दो दिनों से जारी गिरावट पर विराम लगा, जो अपने नवीनतम सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचने के बाद से जारी थी। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 24 अंक या 0.1% गिरा, और नैस्डैक कंपोजिट 1% चढ़ा।

गूगल की मूल कंपनी बाज़ार को ऊपर उठाने वाली सबसे मज़बूत ताकतों में से एक थी और अपने एंटीट्रस्ट मामले में कुछ सबसे ख़राब परिस्थितियों से बचने के बाद 9.1% की छलांग लगाई। एक संघीय न्यायाधीश ने मंगलवार को गूगल के सर्च इंजन में बदलाव का आदेश दिया, लेकिन उसके क्रोम ब्राउज़र को बेचने पर ज़ोर नहीं दिया।

ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग
केंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। सरकार का मानना है कि इससे परस्पर विरोधी फैसलों से बचा जा सके।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों से तीन लंबित मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर की गईं।

जीएसटी सुधार से केरल राज्य को 10,000 करोड़ राजस्व हानि की आशंका
केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती के कारण राज्य को सालाना 8,000 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होने की आशंका है। उनका यह बयान जीएसटी परिषद द्वारा दो दरों 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद आया है। 

गुरुवार को राजधानी दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग में, सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के सदस्य बालगोपाल ने स्पष्ट किया कि राज्य जीएसटी दर में कटौती का समर्थन करता है। इससे कीमतें कम होंगी, लेकिन केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दर में कटौती का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि जीएसटी की दरें कम होने के कारण कम्पनियां कीमतों में कटौती करने से पहले ही कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। मंत्री ने कहा कि राज्यों को मुआवजा दिया जाना चाहिए लेकिन जीएसटी परिषद की बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया।
 

22 सितंबर से जीएसटी की बढ़ी दर के कारण बिजनेस और प्रीमियम इको फ्लाइट टिकट होंगे महंगे
यात्रियों को प्रीमियम, बिजनेस और प्रथम श्रेणी की हवाई टिकटों के लिए थोड़ा अधिक पैसा खर्च करना होगा क्योंकि 22 सितंबर से जीएसटी की दरों में बदलाव हो गया है। जीएसटी परिषद ने बुधवार को एक बड़े बदलाव के तहत 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो दरों वाली संरचना को अंतिम रूप दिया। इस कदम से आम इस्तेमाल की वस्तुओं सहित कई उत्पादों और सेवाओं की कीमतें कम होंगी।

एयरलाइनों के संदर्भ में, गैर-इकोनॉमी श्रेणी के टिकटों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर वर्तमान 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) सहित यह दर 22 सितंबर से प्रभावी होगी।

सरकार ने बुधवार को कहा, "...यदि यात्रा इकोनॉमी क्लास से की जाती है तो जीएसटी की दर 5 प्रतिशत होगी, अन्यथा जीएसटी की दर 18 प्रतिशत होगी।" इकोनॉमी क्लास टिकटों पर जीएसटी 5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगा।

बढ़ते हवाई यातायात और बेहतर उड़ान अनुभव चाहने वाले यात्रियों के बीच, एयरलाइंस भी अपनी प्रीमियम पेशकशों का विस्तार करने पर विचार कर रही हैं। हाल के वर्षों में, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास सीटों की मांग भी अच्छी रही है।

स्विगी-जोमैटो ने 20 फीसदी बढ़ाया प्लेटफॉर्म शुल्क
स्विगी ने अपने फूड डिलीवरी व्यवसाय के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क को 12 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया है। यह शुल्क उन क्षेत्रों में बढ़ा है, जहां मांग में वृद्धि देखी जा रही है। 14 अगस्त के आसपास इसे 14 रुपये किया गया था पर अब एक रुपये और बढ़ा दिया गया। 15 रुपये के शुल्क में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भी शामिल है। त्योहारी मांग बढ़ने की उम्मीद के चलते जोमैटो ने मंगलवार को शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया था। वहीं जोमैटो ने कहा, ऑर्डर वॉल्यूम में वृद्धि के कारण फीस बढ़ाई गई है। जोमैटो ने ऐप पर सूचना देते हुए बताया कि यह फीस जोमैटो के संचालन के लिए बिल चुकाने में मदद करती है। फेस्टिव रश के दौरान सेवाएं बनाए रखने के लिए इसे थोड़ा बढ़ाया गया है। जोमैटो ने पिछले कुछ समय में कई बार प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है। अगस्त, 2023 में 2 रुपये की शुरुआत के बाद जनवरी, 2024 में इसे 4 रुपये और अक्तूबर में 7 रुपये किया गया। पिछले साल फेस्टिव सीजन से पहले इसे 10 रुपये किया गया था और अब 12 रुपये पर पहुंच गई है। यह वृद्धि कंपनी के परिचालन खर्चों को संभालने और फेस्टिव सीजन की मांग को पूरा करने के लिए की गई है।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने एकीकृत रेरा पोर्टल लॉन्च किया  
सरकार ने गुरुवार को एक एकीकृत रेरा पोर्टल लॉन्च किया, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना संभव होगा। साथ ही केंद्रीय सलाहकार परिषद (सीएसी) ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा), 2016 को मजबूत करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की सिफारिश की।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां सीएसी की पांचवीं बैठक में पोर्टल rera.mohua.gov.in - का अनावरण किया।

स्पाइसजेट ने गल्फ एयर के साथ इंटरलाइन समझौता किया 
स्पाइसजेट ने गुरुवार को कहा कि उसने बहरीन की गल्फ एयर के साथ एक इंटरलाइन समझौता किया है। स्पाइसजेट ने  कहा कि इस साझेदारी से स्पाइसजेट के यात्रियों को बहरीन के रास्ते मध्य पूर्व, अफ्रीका, यूरोप और मध्य एशिया में गल्फ एयर के विशाल नेटवर्क तक निर्बाध पहुंच मिलेगी। गल्फ एयर के ग्राहकों को स्पाइसजेट के व्यापक घरेलू नेटवर्क के माध्यम से भारत से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस समझौते के तहत टिकटों की बिक्री 2026 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है।