Biz Updates: ई-कॉमर्स कंपनियां ले रहीं अधिक शुल्क, शिकायत की जांच होगी; OPEC देश नवंबर से बढ़ाएंगे तेल उत्पादन
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OPEC देश नवंबर से बढ़ाएंगे तेल उत्पादन
ऑर्गनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC) में शामिल देशों ने उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस समूह ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता और बाजार की अच्छी स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि नवंबर में 1,37,000 बैरल प्रतिदिन अधिक तेल उत्पादन होगा। इतनी ही मामूली वृद्धि अक्तूबर में भी तय की गई थी। बता दें कि OPEC देशों का यह समूह 2023 और 2024 में कटौती के बाद 2025 में धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ा रहा है। सऊदी अरब और रूस इस 22 देशों के गठबंधन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बैठक में इराक, यूएई, कुवैत, कजाखस्तान, अल्जीरिया और ओमान भी शामिल थे। समूह ने कहा कि बाजार की स्थिति के अनुसार यह निर्णय रोका या पलटा भी जा सकता है। अगली बैठक 2 नवंबर को होगी।
भारत, रूस व अन्य सीआईएस देशों को कपड़ा निर्यात बढ़ाने की संभावना पर सक्रियता से विचार कर रहा है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (सीआईएस) यूरेशिया में एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। कपड़ा एवं विदेश राज्यमंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने इसी हफ्ते रूस की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी कपड़ा उद्योग के साथ जुड़ाव को गहरा करने की भारत की मंशा पर जोर दिया।
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को एलान किया कि बीएसएनएल का स्वदेशी 4जी नेटवर्क अगले छह से आठ महीने में 5जी में अपग्रेड हो जाएगा। कौटिल्य इकोनॉमिक एन्क्लेव 2025 कार्यक्रम में बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि भारत 4जी टेक्नोलॉजी क्लब में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 92,564 टावरों का उद्घाटन किया, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और भरूच से अरुणाचल प्रदेश तक पूरे देश को जोड़ते हैं। सिंधिया ने कहा कि भारत वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ के साथ वैश्विक दक्षिण का आधार स्तंभ बन गया है।
ONGC आंध्र प्रदेश में तेल-गैस उत्पादन पर ₹8110 करोड़ निवेश करेगी
तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC) आंध्र प्रदेश में तेल और गैस के ऑनशोर विकास और उत्पादन के लिए 8,110 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। इस परियोजना के तहत कंपनी आठ उत्पादन माइनिंग लाइसेंस (PML) ब्लॉकों में 172 कुओं की ड्रिलिंग और विकास कार्य करेगी। परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने पिछले महीने हुई बैठक में पर्यावरण स्वीकृति की सिफारिश कर दी है।
विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने बैठक के विवरण में कहा कि परियोजना की अनुमानित लागत 8110 करोड़ रुपये है। ईएमपी (पर्यावरण प्रबंधन योजना) की पूंजीगत लागत 172 करोड़ रुपये होगी और ईएमपी की आवर्ती लागत 91.16 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगी। उद्योग ने जन सुनवाई में की गई प्रतिबद्धताओं के लिए 11 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है।
भारतीय एनजीओ अब 'एवरीडे गिविंग' पर कर रहे हैं भरोसा
नए अध्ययन के अनुसार, संस्थागत और विदेशी फंडिंग में सख्ती के चलते भारतीय गैर-लाभकारी संस्थाएं अब एवरीडे गिविंग यानी आम नागरिकों से नियमित छोटे-छोटे योगदान-पैसे, समय और कौशल-पर अधिक निर्भर हो रही हैं, ताकि अपनी गतिविधियों को बनाए रखा जा सके और समुदाय के साथ संबंध गहरे किए जा सकें।
इस अध्ययन उदारता: प्रतिदिन दान (ईजी) रिपोर्ट 2025' को 13 सामाजिक क्षेत्र को 13 सामाजिक क्षेत्र संगठनों ने विकसित किया है और 50 से अधिक संगठनों ने मार्गदर्शन प्रदान किया है। यह भारत में पहली बार की गई सहयोगात्मक शोध पहल है, जिसमें यह पता लगाया गया है कि एनजीओ किस तरह नागरिक परोपकार का उपयोग कर अपनी पहुंच और प्रभात बढ़ा रहे हैं।
मुंबई: 18 महीनों में सोशल मीडिया से 1 लाख से अधिक गैरकानूनी सामग्री हटाई गई, बोले सेबी प्रमुख
सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने सोमवार को कहा कि पिछले 18 महीनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक लाख से अधिक गैरकानूनी सामग्री हटाई गई है। उन्होंने भोले-भाले निवेशकों को धोखेबाजों से बचाने की जरूरत पर प्रकाश डाला।
पांडे ने कहा कि सेबी ने गैरकानूनी सामग्री के मुद्दे को गूगल और मेटा जैसे प्लेटफॉर्मों के समक्ष उठाया है। यहां एनएसई में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी उपकरणों के आगमन से गलत काम करने वालों के लिए समस्याग्रस्त सामग्री पोस्ट करना आसान हो गया है, जो निवेशकों को धोखा देती है, और इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी इसका शिकार न हो।
उन्होंने कहा, "पिछले 18 महीनों में ऐसी एक लाख से अधिक वस्तुओं का आयात किया गया है।" सेबी की ओर से हाल ही में किए गए 90,000 उत्तरदाताओं के सर्वेक्षण के परिणामों का हवाला देते हुए पांडे ने कहा कि केवल 36 प्रतिशत लोगों को पूंजी बाजार के बारे में उच्च या मध्यम स्तर का ज्ञान है, जिससे पता चलता है कि लोगों का एक बड़ा समूह भ्रामक सामग्री के प्रति संवेदनशील है।
