Biz Updates: रणनीतिक 'चिकन नेक' कॉरिडोर से होकर गुजरने वाली चौथी रेल लाइन को मंजूरी, तमिलनाडु पर ये अपडेट
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कटिहार में बताया कि केंद्र सरकार ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'चिकन नेक' कॉरिडोर से गुजरने वाली चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मालदा-न्यू जलपाईगुड़ी खंड पूर्वोत्तर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रेल गलियारा है।
उन्होंने बुधवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "इस खंड के लिए पहले तीसरी लाइन का प्रस्ताव था, लेकिन अब चौथी लाइन को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा, तिनमाई घाट और बागडोगरा के बीच लगभग 29 किलोमीटर लंबी दोहरी लाइन वाली भूमिगत परियोजना एक और महत्वपूर्ण अवसंरचना पहल है।"
रेलवे की 20300+ सुरक्षा परियोजना अधूरी
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। वर्ष 2024-25 में रेलवे की सुरक्षा से जुड़ी 20,304 परियोजनाएं अधूरी रहीं। बुधवार को संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार रेलवे ने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) में पांच वर्षों में तय 25,000 करोड़ रुपये के मुकाबले केवल 5,324.62 करोड़ रुपये दिए यानी 21.30 प्रतिशत। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान आरआरएसके की 3,397.60 करोड़ रुपये की राशि गैर-प्राथमिक कार्यों पर खर्च हुई। कैग के मुताबिक वर्ष 2024-25 में रेलवे का कुल खर्च 5,32,378.43 करोड़ रुपये रहा, जबकि सकल यातायात आय 2,65,113.61 करोड़ रुपये रही। शुद्ध अधिशेष घटकर 2,660.28 करोड़ रुपये रह गया। 19,458.25 करोड़ रुपये का बिना मंजूरी खर्च भी सामने आया।
टीपीजी और टेमासेक ने डॉ. अग्रवाल हेल्थ केयर में 2,008 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बेची
निवेश फर्मों टीपीजी और टेमासेक ने बुधवार (12 अगस्त, 2026) को डॉ. अग्रवाल हेल्थ केयर में 13 फीसदी हिस्सेदारी 2,008 करोड़ रुपये में खुले बाजार में बेची। उन्होंने चेन्नई स्थित इस नेत्र देखभाल श्रृंखला में 12.64 फीसदी इक्विटी शेयर बेचे। हिस्सेदारी बिक्री के बाद भी, टीपीजी और टेमासेक डॉ. अग्रवाल हेल्थ केयर में सबसे बड़े सार्वजनिक शेयरधारक बने हुए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, पोलर कैपिटल और एलायंस ने कंपनी में लगभग 5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी। इन संस्थाओं ने कुल 761.60 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर खरीदे। डॉ. अग्रवाल हेल्थ केयर के शेयर लगभग 6 फीसदी गिरकर 511 रुपये पर बंद हुए। यह बिक्री कंपनी के Q1FY27 में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के बाद हुई। कंपनी ने कर के बाद समेकित लाभ में 44.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की, जो 55.02 करोड़ रुपये रहा। इस तिमाही में राजस्व 26 फीसदी बढ़कर 614.02 करोड़ रुपये हो गया था।
भारत और पांच अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार समझौते का रास्ता साफ
भारत और दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू) ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को नई रफ्तार देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोनों पक्षों ने वस्तुओं में तरजीही व्यापार समझौता (पीटीए) के लिए बातचीत शुरू करने के वास्ते शर्तों के दायरे पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में मुख्य वार्ताकारों ने इस रोडमैप को अंतिम रूप दिया। एसएसीयू के पांच सदस्य देशों में बोत्सवाना, एस्वातिनी, लेसोथो, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। यह बातचीत एक साल के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत दोनों देश चुनिंदा वस्तुओं पर एक-दूसरे को शुल्क में छूट देंगे। हालांकि, इसमें सेवाओं का व्यापार शामिल नहीं होगा। वर्ष 2006 में इस पर विचार शुरू हुआ था, लेकिन 2010 में पांच दौर की बैठकों के बाद चर्चा रुक गई थी। इस बार पीयूष गोयल ने कहा कि भारत संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखेगा और उसे उम्मीद है कि एसएसीयू क्षेत्र से भी ऐसा ही सहयोग मिलेगा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका इस समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 15.56 अरब डॉलर दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे।
CAG रिपोर्ट: CPSEs ने नहीं माने सेबी के नियम, MoU अंक नहीं काटे गए
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट में बुधवार को खुलासा हुआ कि प्रशासनिक मंत्रालयों और सार्वजनिक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के MoU स्कोर से अंक नहीं काटे। यह तब हुआ जब CPSEs ने सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों का पालन नहीं किया था। CAG ने 31 मार्च 2024 तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समीक्षा की। इसमें 65 CPSEs शामिल थे, जिनके शेयर या बॉन्ड शेयर बाजारों में सूचीबद्ध थे। चार वैधानिक निगमों सहित 36 CPSEs के बॉन्ड/डिबेंचर भी सूचीबद्ध थे। रिपोर्ट के अनुसार, सात CPSEs में 2023-24 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या बोर्ड की 50 फीसदी से कम थी। कुल 49 CPSEs में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में नहीं थे। इसके अलावा, सात CPSEs के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी। शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में से 16 CPSEs में 2023-24 के दौरान महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थीं।तमिलनाडु सरकार ने 97 कंपनियों से 67,452 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता हासिल की
चेन्नई में गुरुवार को आयोजित एक निवेश सम्मेलन में तमिलनाडु सरकार के साथ नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाली 97 कंपनियों में हिंदुजा समूह, स्काईरूट एयरोस्पेस और डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स शामिल थीं।
सरकार ने कहा कि इन समझौता ज्ञापनों में कुल 67,452 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं और इनसे 1.20 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। ये समझौते टीवीके सरकार के पहले 'वेट्री तमिलनाडु इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव 2026' में हुए, जो मई में पार्टी के सत्ता में आने के बाद से निवेश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
उद्योग मंत्री एस. कीर्थना की उपस्थिति में हस्ताक्षरित ये समझौते ऑटोमोटिव, नवीकरणीय ऊर्जा, जीवन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुसंधान और विकास और डेटा केंद्रों जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं और इनसे एक लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
