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बिजनेस अपडेट्स: एफएसएसएआई की बड़ी कार्रवाई, कई न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों के लाइसेंस निलंबित

Mon, 16 Nov 2026 11:28 PM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 16 Nov 2026 11:28 PM IST
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बिजनेस अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सोमवार को कहा कि उसने खाद्य सुरक्षा मानकों और नियामकीय नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद कई न्यूट्रास्यूटिकल (स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद) निर्माताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने कुछ कंपनियों के लाइसेंस निलंबित करने सहित कई नियामकीय कदम उठाए हैं।  एफएसएसएआई ने कहा कि हाल के महीनों में न्यूट्रास्यूटिकल क्षेत्र की बढ़ती निगरानी के तहत विभिन्न विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान उत्पाद निर्माण, लेबलिंग, स्वच्छता और उत्पादन प्रक्रियाओं से जुड़े कई नियमों का उल्लंघन सामने आया।

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रेगुलेटर ने छह कंपनियों के नाम बताए जिन पर कार्रवाई की गई है। इनमें ऐरेन हर्बल्स, एक्वाब्लिस लाइफसाइंसेज, रास्कैम हेल्थकेयर, सुपरक्योर बायोटेक, एम्बिको आयुर्वेदिक हेल्थकेयर और वेदांत रेमेडीज शामिल हैं। एफएसएसएआई ने बताया कि ऐरेन हर्बल्स के 'लाइकोवे सिरप' में थायमिन, विटामिन ई एसीटेट, कॉपर, सेलेनियम और जिंक की मात्रा हर सर्विंग के लिए तय 'रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस' (आरडीए) से अधिक थी।
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इसके अलावा, कंपनी के 'मैक्सफोर्ड पेन रिलीफ' उत्पाद के बारे में ऐसे दावे किए गए थे जो अधिकृत नहीं थे-जैसे कि घुटने के दर्द से राहत देना-और इसमें दर्द से राहत दिलाने से जुड़ी भ्रामक तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। जांच के दौरान, वनस्पति-आधारित सामग्रियों के बारे में दी गई जानकारी में भी गड़बड़ियां पाई गईं। एक्वाब्लिस लाइफसाइंसेज के परिसर में निरीक्षकों को एक्सपायर्ड कच्चा माल मिला। इसके अलावा उत्पादन यूनिट में स्वच्छता और साफ-सफाई के मानक भी संतोषजनक नहीं पाए गए।
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एफएसएसएआई की जांच में रास्कम हेल्थकेयर द्वारा ऐसे उत्पादों में शिलाजीत का उपयोग पाया गया, जिनके लिए यह अवयव स्वीकृत नहीं था। कंपनी के रिकॉर्ड और दस्तावेजों के रखरखाव में भी कई कमियां सामने आईं। सुपरक्योर बायोटेक के खिलाफ भी कई गंभीर अनियमितताएं दर्ज की गईं। प्राधिकरण ने बताया कि कंपनी के 'जेमकोलिन 9जी सॉफ्टजेल कैप्सूल' में बायोटिन की मात्रा अनुमत सीमा से अधिक पाई गई। इसके अलावा एक अन्य उत्पाद, जिसे विटामिन ई सॉफ्टजेल कैप्सूल के रूप में बेचा जा रहा था, उसमें वास्तविक विटामिन ई के बजाय गेहूं के जर्म का तेल पाया गया।

एफएसएसएआई ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा सकता है। कंपनी के प्रोबायोटिक उत्पादों में गैर-अनुमोदित और रोगजनक सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। जांच के दौरान एम्बिको आयुर्वेदिक हेल्थकेयर में न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के निर्माण में एक्सपायर्ड सामग्री के उपयोग के प्रमाण मिले। साथ ही उत्पादन यूनिट में स्वच्छता मानकों के पालन में भी कमी पाई गई। वहीं वेदांत रेमेडीज के यहां फ्लेवरिंग उत्पादों के निर्माण में एक्सपायर्ड सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। निरीक्षण में साफ-सफाई, हाउसकीपिंग, उत्पादन अवसंरचना और परीक्षण सुविधाओं से जुड़े कई अन्य मानकों में भी कमियां पाई गईं।

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अनुमान: अल नीनो की आशंका के बावजूद 7% की वृदि्ध हासिल कर सकता है भारत
भारत के लिए चालू वित्त वर्ष में सात फीसदी जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य हासिल करना संभव है। हालांकि, गंभीर एल नीनो की आशंका और नकदी की तंग स्थिति जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। पिरामल फाइनेंस के मुख्य अर्थशास्त्री देबोपम चौधरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा, अगर तीसरी और चौथी तिमाही में बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं आती है, तो सात प्रतिशत का आंकड़ा हासिल किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक चुनौतियां बढ़ने पर विकास दर घटकर 6.7 से 6.8 प्रतिशत तक रह सकती है।

अक्तूबर में खुदरा महंगाई दर आरबीआई की छह प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार कर गई थी। इस पर चौधरी ने कहा कि महंगाई में बढ़ोतरी मुख्य रूप से प्रतिकूल मौसम के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफे और ऊर्जा लागत बढ़ने की वजह से हुई। उन्होंने महंगाई में इस उछाल को पूरी तरह अस्थायी बताते हुए भरोसा जताया कि खरीफ फसलों की आवक और वैश्विक ऊर्जा से जुड़े जोखिमों में कमी आने के साथ कीमतें नीचे आएंगी।

कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ने की संभावना
चौधरी ने कहा, ब्रेंट क्रूड फिलहाल करीब 95 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। बातचीत फिर शुरू होने के साथ मुझे उम्मीद है कि इसकी कीमत घटकर 90 डॉलर के करीब आ जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ने और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान धीरे-धीरे कम होने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ने की संभावना भी है।

चालू खाते का घाटा जीडीपी का करीब एक फीसदी
अक्तूबर में भारत का वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 39.88 अरब डॉलर हो गया। हालांकि, चौधरी ने कहा कि देश की बाहरी आर्थिक स्थिति अभी भी सहज है। उन्होंने कहा, भारत का चालू खाते का घाटा अब भी जीडीपी के करीब एक प्रतिशत के आसपास है, जो सराहनीय है। हम उस सीमा यानी खतरे के निशान से काफी दूर हैं, जो जीडीपी के 3.5 से 3.7 प्रतिशत के करीब है।

राजकोषीय घाटा 4.5% तक पहुंचने का अनुमान
आगामी केंद्रीय बजट पर चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3 प्रतिशत तय किया गया है, लेकिन यह इससे 20-25 आधार अंक अधिक रह सकता है। ऐसे में घाटा जीडीपी के करीब 4.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि सरकार अतिरिक्त उधारी लिए बिना इस दबाव को संभाल लेगी। इसमें आरबीआई से मिलने वाला अधिशेष लाभांश मददगार हो सकता है।

मिस्र और भारत बढ़ाएंगे सहयोग, पीयूष गोयल ने औद्योगिक-परिवहन मंत्रियों से की चर्चा

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मिस्र के उद्योग मंत्री खालिद हशाम अली माहेर और परिवहन मंत्री कामेल अल-वजीर से अलग-अलग मुलाकातें कीं। इन बैठकों में द्विपक्षीय औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने तथा परिवहन, रसद और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। गोयल ने माहेर से औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, मिस्र में भारतीय कारोबार को समर्थन देने, संयुक्त विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर बात की। उन्होंने मिस्र की रणनीतिक स्थिति को अफ्रीका, यूरोप और अरब दुनिया का प्रवेश द्वार बताया, जो संयुक्त विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक स्वाभाविक भागीदार है। चर्चा में मिस्र की औद्योगिक नीति को भारत की मेक इन इंडिया पहल का पूरक बनाने और एम.एस.एम.ई. को संयुक्त प्रशिक्षण व प्रौद्योगिकी साझाकरण से मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। परिवहन मंत्री अल-वजीर के साथ बैठक में, गोयल ने रेलवे, राजमार्गों, बंदरगाहों और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी में अधिक सहयोग के अवसरों पर विचार किया।

आंध्र में 1.27 मिलियन टन का यूरिया प्लांट लगेगा 
देश को उर्वरक उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। गेल (इंडिया) लिमिटेड और कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (क्रभको) आंध्र प्रदेश में गैस आधारित यूरिया प्लांट लगाने की संभावनाएं तलाशेंगे। इसके लिए दोनों कंपनियों ने आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड (एपीईडीबी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 12 नवंबर को विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 के दौरान हुआ। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। समझौते पर एपीईडीबी के सीईओ सगीली शान मोहन, गेल के कार्यकारी निदेशक संजय अग्रवाल और क्रभको के कार्यकारी निदेशक सी.एस. आजाद ने हस्ताक्षर किए। प्रस्तावित यूरिया प्लांट आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के मुलापेटा में स्थापित करने की योजना है। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 1.27 मिलियन मीट्रिक टन होगी।
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