बजट 2020: 6 फीसदी इजाफे के साथ 3.37 लाख करोड़ का रक्षा बजट, पेंशन के लिए 1.33 लाख करोड़

पिछले साल रक्षा बजट 3.18 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति के बाद उम्मीद की जा रही थी कि रक्षा वजट में खासतौर पर आधुनिकीकरण के मद में भारी बढ़ोतरी होगी। खुद रक्षा मंत्री रह चुकीं सीतारमण ने बजट भाषण में रक्षा बजट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया।

हालांकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोच्च प्रार्थमिकता दी गई है। रक्षा को मिले 3.37 लाख करोड़ में 1.18 लाख करोड़ पूंजीगत खाता के लिए है। जबकि 2.18 लाख करोड़ राजस्व के मद में खर्च होगा। यानी आधे से ज्यादा सिर्फ तनख्वाह और सुविधाओं पर खर्च  होगी। पिछले कई सालों की तरह इस बार भी आधुनिकीकरण और युद्ध सामग्री पर खर्च के लिए जल, थल और वायुसेना के हाथ बंधे रहेंगे।

यही वजह है कि विशेष परिस्थिति में हथियार खरीद और आधुनिकीरण के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के लिए एम-777 हल्के तोप और के-9 सेल्फ प्रोपेल्ड गन जैसे आधारभूत हथियार की भारी मात्रा में खरीद के लिए हाल ही में हरी झंडी दी है। इसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। इसी तरह वायुसेना और नौसेना भी नए हथियार और संयत्र पर खर्च के लिए बड़े फंड का इंतजार कर रहा है। पिछले साल नौसेना ने धन की कमी को देखते हुए अपनी खरीद की योजना में काफी कमी की थी। ब्यूरो

तीनों सेनाओं की मजबूती पर जोर
रक्षा बजट में तीनों सेनाओं की मजबूती पर जोर दिया गया है। आधुनिकीकरण से लेकर अत्याधुनिक हथियार और उपकरणों को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं होगी।

सीबीआई को महज 4 करोड़ ज्यादा
भ्रष्टाचार और विदेशों में रह रहे आर्थिक भगोड़ों की जांच कर रही सीबीआई को 802 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह पिछले साल की तुलना में सिर्फ 4 करोड़ अधिक है। सीबीआई काफी सीमित मानव संसाधन के साथ प्रत्यर्पण से जुड़े दर्जनों मामलों की जांच कर रही है। इसके अलावा बड़ी संख्या में बैंक फ्रॉड और विशेष अपराध की जांच में खर्च होने वाली खासी रकम के लिए एजेंसी को इसी बजट से काम चलाना होगा। बजट में कहा गया है कि एजेंसी को विश्वस्तरीय बनाने के लिए ई-गवर्नेंस और ट्रेनिंग सेंटर के आधुनिकरण की कई योजनाओं के लिए खास फंड की उम्मीद थी। पेचीदा केस में फॉरेसिक और तकनीकी मदद बढ़ाने के लिए बड़ी योजनाएं हैं।