Business Update: GST पंजीकरण के लिए पूरे देश में बायोमैट्रिक सुविधा जल्द; पढ़ें कारोबार जगत की अहम खबरें
जीएसटी पंजीकरण के लिए जल्द ही पूरे देश में आधार से बायोमैट्रिक सुविधा शुरू होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीआईसी के प्रमुख संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, इस सुविधा से संदिग्ध लोग पंजीकरण से बाहर हो जाएंगे। वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए एक से छह तक सभी तरह का फॉर्म जारी कर दिया है। फॉर्म 2, 3 और 5 शुक्रवार को अधिसूचित किए गए। बाकी फॉर्म पहले ही जारी किए जा चुके हैं। करदाता इन फॉर्म के जरिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) भर सकते हैं।
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जीएसटी पंजीकरण के लिए जल्द ही पूरे देश में आधार से बायोमैट्रिक सुविधा शुरू होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीआईसी के प्रमुख संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, इस सुविधा से संदिग्ध लोग पंजीकरण से बाहर हो जाएंगे। अभी दो राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित पुडुचेरी में यह सुविधा है। अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा, आधार से बायोमैट्रिक पंजीकरण की सुविधा का सकारात्मक परिणाम दिख रहा है। गुजरात में पंजीकरण में गिरावट आई है। जो लोग दूसरों के पहचान पत्र पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करते थे, उनकी पहचान अब हो रही है।
उनके मुताबिक, उत्साहजनक परिणामों से अब अधिक से अधिक राज्य इसे चुनेंगे या इसे सभी राज्यों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। जीएसटी अधिकारी अभी पंजीकरण करने वाले आवेदकों की पहचान स्थापित करने के लिए ओटीपी-आधारित आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर रहे हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए एक से छह तक सभी तरह का फॉर्म जारी कर दिया है। फॉर्म 2, 3 और 5 शुक्रवार को अधिसूचित किए गए। बाकी फॉर्म पहले ही जारी किए जा चुके हैं। करदाता इन फॉर्म के जरिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) भर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को बताया कि फॉर्म एक ऐसे लोग भर सकते हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। अगले आकलन वर्ष के लिए इस बार समय से काफी पहले फॉर्म अधिसूचित हुआ है। इससे करदाताओं को रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। वे व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार, जिनकी कारोबार या पेशे से कोई आय नहीं है या सहज फॉर्म भरने के पात्र नहीं हैं, वे आईटीआर-2 भर सकते हैं। जिनकी आय कारोबार या पेशे से है, वे आईटीआर फॉर्म-3 भर सकते हैं।
आईटीआर-4 (सुगम फॉर्म) को व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियों के लिए है। इसके तहत जिनकी आय 50 लाख रुपये से कम है वे फॉर्म भर सकते हैं। भागीदार और एलएलपी फर्म फॉर्म पांच भर सकते हैं जबकि बाकी फॉर्म छह भर सकते हैं।
आरबीआई की चेतावनी, अज्ञात संस्थाओं को न दें केवाईसी दस्तावेज
आरबीआई ने केवाईसी अपडेशन के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर लोगों को आगाह किया है। अज्ञात संस्थाओं से दस्तावेज साझा नहीं करने की सलाह दी है। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा, केवाईसी अपडेशन के नाम पर धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ऐसे में सावधानी बरतनी चाहिए। आमतौर पर ग्राहकों को फोन कॉल, एसएमएस और ईमेल संदेश भेजे जाते हैं। इसमें दिए लिंक से केवाईसी पूरी करने को कहा जाता है। ऐसे संदेशों पर भरोसा न करें।
एपल का राजस्व 120 अरब डॉलर, भारत में खूब बिक रहे आईफोन
आईफोन बनाने वाली एपल का राजस्व अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में दो फीसदी बढ़कर 119.6 अरब डॉलर रहा है। भारतीय कारोबार में इस दौरान दो अंकों से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। एपल के सीईओ टिम कुक ने कहा, आईफोन से कंपनी का राजस्व करीब छह फीसदी बढ़कर 69.7 अरब रहा है। कुक ने कहा कि कंपनी ने मलयेशिया, मैक्सिको, फिलीपीन, पोलैंड, तुर्किये, इंडोनेशिया, सऊदी अरब सहित अन्य उभरते बाजारों में ऐतिहासिक राजस्व दर्ज किया है। आईपैड बिक्री 25 फीसदी घटकर सात अरब डॉलर रही।
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक अक्तूबर से 28 फीसदी कर लागू होने के बाद से इन कंपनियों से मिलने वाला मासिक जीएसटी संग्रह 400 फीसदी बढ़ गया है। जीएसटी परिषद ने अगस्त में स्पष्ट कर दिया था कि इन कंपनियों पर 28 फीसदी ही कर लगेगा। जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक, एक अक्तूबर से पहले इन कंपनियों से मासिक कर संग्रह 225 करोड़ रुपये मिलता था। अब यह 1,200 करोड़ रुपये हो गया है। 2022-23 और 2023-24 में 1.12 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में पिछले साल करीब 71 कारण बताओ नोटिस ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजे गए थे। उधर, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने जीएसटी विभाग की ओर से भेजे गए वसूली नोटिस के दावे को अभी भी स्वीकार नहीं किया है। ये कंपनियां इन सभी नोटिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की योजना बना रही हैं।
विदेशी कंपनियों से मिल रही हैं चुनौतियां
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। इन कंपनियों का दावा है कि वे 18 फीसदी की दर से कर का भुगतान कर रही थीं, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पर खेले जाने वाले खेल कौशल के खेल थे। अधिकारी ने बताया कि हालांकि, कर की दरें ऊंची होने से अक्तूबर, 2023 के बाद कोई भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी भारत में स्थापित नहीं हुई है। विदेशी कंपनियां अपने वीपीएन बदलती रहती हैं और ब्लॉक होने पर वेबसाइटें बदल देती हैं। कर अधिकारी इस चुनौती का सामना कर रहे हैं।
नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में गड़बड़ी के कारण आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। नेशनल हाउसिंग बैंक ने बजाज फाइनेंस की वित्तीय स्थितियों का निरीक्षण किया था। इसमें कुछ मामलों में कंपनी को दोषी पाया गया था। इसके बाद आरबीआई ने पांच लाख का जुर्माना लगाने का फैसला किया। बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 62% बढ़ा...बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा दिसंबर तिमाही में 62 फीसदी बढ़कर 1,870 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले यह 1,151 करोड़ था। कुल आय बढ़कर 16,411 करोड़ और ब्याज आय 15,218 करोड़ रुपये रही है। सकल एनपीए कम होकर 5.35 फीसदी और शुद्ध एनपीए 1.41 फीसदी रहा है।
इंडिगो- 2,998 करोड़ का लाभ
इंडिगो ब्रांड चलाने वाली इंटरग्लोबल एविएशन को 2,998 करोड़ का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले के समान तिमाही के 1,422 करोड़ रुपये की तुलना में यह दोगुना है। कुल आय बढ़कर 20,062 करोड़ रुपये रही है। टिकट से राजस्व 30 पीसदी बढ़कर 17,157 करोड़ रुपये रहा है।
गड़बड़ियों के चलते टेस्ला ने 22 लाख ईवी वापस मंगवाए
एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने अमेरिका में करीब सभी 22 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह किसी भी कंपनी की ओर से अब तक के सबसे अधिक वाहनों को वापस बुलाने का रिकॉर्ड है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (एनएचटीसीए) ने बताया, वाहनों की वार्निंग लाइट्स पर फॉन्ट का आकार सही नहीं है। इस वजह से यह फैसला लिया गया है। वाहनों की वार्निंग लाइट्स पर गलत फॉन्ट आकार के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। एनएचटीएसए को कुल 2,388 शिकायतें मिलीं थीं। कुछ स्टीयरिंग व्हील को मोड़ने से शिकायतें हैं।
