ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले: ड्रोन सेवा क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं, पांच साल में पैदा हो सकते हैं एक लाख रोजगार

तेजी से विस्तार कर रहा यह सेक्टर
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत सरकार ने ड्रोन क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी योजना की शुरुआत की है और यह क्षेत्र बेहद तेजी के साथ विस्तार कर रहा है। इसमें 60 करोड़ रुपये के कारोबार वाले ड्रोन विनिर्माण उद्योग को आगामी तीन वर्षों में 120 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। गौरतलब है कि मंत्रालय ने ड्रोन विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत 14 कंपनियों का चयन भी किया है।

5000 करोड़ रुपये निवेश की उम्मीद
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आगे कहा कि इसके विनिर्माण में लगभग 5,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। यहां बता दें कि सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) योजना को पिछले वर्ष पेश किया था। इसके जरिये ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जा बनाने वाली कंपनियों को अगले तीन वर्षों के लिए मूल्यवर्धन का 20 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाएगा। मूल्यवर्धन का आकलन वार्षिक रेवेन्यू के आधार पर किया जाएगा।  

हवाईअड्डों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य
सिंधिया ने आगे कहा कि भारत तेजी से शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है और साल 2031 तक हमारी राष्ट्रीय आय का 75 प्रतिशत तक शहरों से आने वाला है। उन्होंने कहा, आने वाले दशक में परिवहन और रसद भारत की नियति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने हवाईअड्डों की संख्या बढ़ाने के बारे में भी उड्डयन मंत्रालय के तय लक्ष्यों की जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी देश में अभी लगभग 140 हवाईअड्डे मौजूद हैं और सरकार की योजना अगले चार-पांच वर्षों में इनकी संख्या में 50 फीसदी तक का इजाफा करने की है। 

विमानों के बेड़े का होगा विस्तार
इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश आने वाले पांच वर्षों में अपने वाणिज्यिक बेड़े का आकार वर्तमान में 710 विमानों से बढ़ाकर 1,200 विमान कर देगा। वहीं सरकार अपने उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का तेजी से विस्तार करने पर भी विचार कर रही है और आने वाले कुछ वर्षों में उनकी संख्या 34 से बढ़ाकर 58 कर देगी।