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Adobe and Vedantu: एडॉब व वेदांतु ने 485 कर्मचारियों को निकाला, स्विगी भी करेगी छंटनी
Fri, 09 Dec 2022 05:14 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Fri, 09 Dec 2022 05:14 AM IST
सार
ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने एंट्री शुल्क की जगह पूरे राजस्व पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की मांग की है। उद्योग ने कहा कि उसे जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 28% करने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन यह एंट्री शुल्क पर न लगाकर सकल राजस्व पर लगाया जाना चाहिए।
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वेदांतु व एडॉब ने 485 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी मंच स्विगी भी 250 कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रही है। एडटेक फर्म वेदांतु ने कहा कि लागत में कटौती करने और मौजूदा संसाधनों के साथ अधिक लाभ कमाने के लिए उसने 385 कर्मचारियों की छंटनी की है। यह उसके कुल कर्मचारियों का 11.6 फीसदी हिस्सा है। कंपनी इस साल 1,100 कर्मचारियों को निकाल दिया है। अब उसके कर्मचारियों की संख्या 3,300 है। कंपनी के सह-संस्थापक और कई अन्य सदस्य भी इसका हिस्सा हैं। उन्होंने अपने वेतन में 50% कटौती की है। उधर, एडॉब ने खर्च घटाने के लिए बिक्री विभाग के 100 लोगों को हटा दिया। हालांकि, उसने कहा कि कुछ लोगों को दूसरे विभाग में भेजा जा रहा है।
ऑनलाइन गेमिंग: एंट्री शुल्क की जगह पूरी कमाई पर लगे 28% जीएसटी
ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने एंट्री शुल्क की जगह पूरे राजस्व पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की मांग की है। उद्योग ने कहा कि उसे जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 28% करने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन यह एंट्री शुल्क पर न लगाकर सकल राजस्व पर लगाया जाना चाहिए। उद्योग से जुड़े पक्षों ने कहा, अगर एंट्री शुल्क पर 28 फीसदी कर लगता है तो 2.2 अरब डॉलर वाले उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लग सकता है।
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ऑनलाइन गेमिंग: एंट्री शुल्क की जगह पूरी कमाई पर लगे 28% जीएसटी
ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने एंट्री शुल्क की जगह पूरे राजस्व पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की मांग की है। उद्योग ने कहा कि उसे जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 28% करने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन यह एंट्री शुल्क पर न लगाकर सकल राजस्व पर लगाया जाना चाहिए। उद्योग से जुड़े पक्षों ने कहा, अगर एंट्री शुल्क पर 28 फीसदी कर लगता है तो 2.2 अरब डॉलर वाले उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लग सकता है।
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