पीएमसी बैंक: 30 जून तक बढ़ा प्रतिबंध, जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों चल रही बात- आरबीआई

सितंबर 2019 में पीएमसी के बोर्ड को भंग किया गया
सितंबर 2019 में रिजर्व बैंक ने पीएमसी के बोर्ड को भंग कर दिया था और बैंक को नियामकीय अंकुशों के तहत डाल दिया था। इनमें बैंक के ग्राहकों द्वारा अपने खातों से निकासी को लेकर अंकुश भी थे। इन अंकुशों कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है।

संभावित निवेशकों से चल रही बात
पीएमसी बैंक को कुछ निवेशकों से अपने पुनर्गठन के लिए पक्की पेशकश मिली हैं। इस बारे में बैंक ने तीन नवंबर 2020 को रुचि पत्र (ईओआई) निकाला था। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि रिजर्व बैंक और पीएमसी बैंक इस समय कई संभावित निवेशकों से बात कर रहे हैं ताकि बैंक के जमाकर्ताओं और अन्य अंशधारकों की दृष्टि से सर्वोत्तम संभावित शर्तें हासिल की जा सकें और साथ ही पुनर्गठित इकाई की दीर्घावधि की व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके। रिजर्व बैंक ने कहा कि पीएमसी बैंक की वित्तीय स्थिति तथा प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए इसमें कुछ और समय लगने की संभावना है।

तीन निवेशकों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए- शक्तिकांत दास
पांच फरवरी को हुई मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संवाददाताओं से कहा था कि, 'तीन निवेशकों ने संकटग्रस्त पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक की पुनर्संरचना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। दास ने कहा कि इन प्रस्तावों का मूल्यांकन चल रहा है। मूल्यांकन के बाद बैंक आरबीआई से संपर्क करेगा।'

मालूम हो कि इसी साल 4300 करोड़ रुपये के पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वसई से विधायक हितेंद्र ठाकुर के वीवा समूह के प्रबंध निदेशक मेहुल ठाकुर और निदेशक गोपाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया है।